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Society Class Hindi

जाति व्यवस्था , संस्कृतिकरण, पाश्चात्यीकरण और गांधी- अंबेडकर के विचारों पर आज के क्लास के शुरुआती घंटे में चर्चा

ब्रिटिश काल में जाति व्यवस्था तथा दलित प्रख्यान (11:17:14 AM ) -

यद्यपि प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत में जाति के संदर्भ में गतिशीलता एवं परिवर्तन के साक्ष्य दिखाई पड़ते है।
परंतु जाति व्यवस्था की स्वीकार्यता अर्थात जाति आधारित असमानता की स्वीकृति स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है।
परंतु ब्रिटिश काल में राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत समता का दृष्टिकोण तथा जाति आधारित कार्यों के स्थान पर,
कार्य जो क्षमता आधारित थे (जैसे वकील ,इंजीनियर) का मिला जुला परिणाम रहा की जाति एक व्यवस्था के रूप में कमजोर होनी शुरू हुई।
इसी क्रम में जातीय वरीयता क्रम में बहिष्कृत लोगों के संदर्भ में विमर्श प्रारंभ हुए ।

गांधी एवं अंबेडकर का अस्पृश्यता पर विचार (11:22:35 AM)

गांधी जी का यह तर्क था कि किसी भी समाज में श्रम-विभाजन एक सामान्य प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत,
भिन्न-भिन्न जातियों के लोग भिन्न-भिन्न कार्य करते रहे. परंतु जाति व्यवस्था में कुरीतियाँ तब शुरू हुई,
जब धर्म में आए भ्रष्टाचार के परिणामस्वरूप कुछ कार्यों को हिन बताते हुए सामाजिक वंचना प्रारंभ की गई।
गांधी जी का यह तर्क था कि 'सफाई' किसी भी समाज के लिए एक सर्वश्रेष्ठ कार्य है तथा
जो जाति समूह यह कार्य करता है वह ईश्वर का सबसे प्रिय है।
यही कारण है कि उन्होंने अस्पृश्य समाज को 'हरिजन' कहा तथा अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए सामाजिक सहजीवन एवं नए सामाजिकरण पर बल दिया ।
वहीं दूसरी तरफ अंबेडकर का यह तर्क था कि यह दलित समाज राजनीतिक स्तर पर कभी समृद्ध समाज था।
जिसे तिरस्कृत करते हुए अधिकारों से वंचित किया गया (अपनी चर्चित पुस्तक इनहीलीएसन ऑफ कास्ट ) मे उन्होंने एक मार्जिनल मैन सिद्धांत दिया था।
अंबेडकर को यह तर्क था, कि यह अस्पृश्यता तब समाप्त होगी जब दलित समूह का राजनीतिक सशक्तिकरण होगा ।
वे यह चिन्हित करते थे कि "हरिजन" के स्थान पर "दलित" शब्द का ही प्रयोग हो परंतु यह सम्मान सूचक होनी चाहिए ।
इसी क्रम में उन्होंने पृथक इलोकटोरेट की परिकल्पना दी।
जिसका गांधी जी द्वारा विरोध किया गया और अंततोगत्वा 'पूना पैक्ट' के अंतर्गत यह निर्धारित किया गया कि
राजनीतिक सशक्तिकरण हेतु दलितों को आरक्षण दिया जाएगा।
इसी क्रम में वर्ष 1934 में 1931 की जनगणना के संलग्नक के रूप में जाति जनगणना कराई गई।
जिसमें दलित जातियों को सूचीबद्ध करते हुए उन्हे अनुसूचित जाति कहा गया ।
अंबेडकर तथा पेरियार जैसे समाज सुधारक 'दलित पहचान' के पक्षधर थे।
उनका यह तर्क था कि इस दलित पहचान की वकालत एवं पैरोकारी होनी चाहिए।
परंतु स्वततंत्रता के पश्चात विशेषकर अंबेडकर के राजनीतिक तटस्थता के अनुसार दलित पैंथर द्वारा दलित पहचान को आक्रामक स्वरूप दिया।
आगे जिसमें दलित आंदोलनों का मुख्य उद्देश्य दलित पहचान को अन्य जातियों के समकक्ष लाना रहा ।
इसी क्रम में वर्ष 1978 में बामसेप का गठन किया गया तथा वर्ष 1986 में विभिन्न वंचित समूहों को एक साथ लाते हुए बहुजन समाज की संज्ञा दी गई।
वर्ष 2002 के चर्चित भोपाल अधिवेशन में महिलाओं को भी बहुजन समाज का हिस्सा माना गया ।

स्वतंत्रता पश्चात जाति व्यवस्था (12:03:08 PM)

स्वतंत्रता के पश्चात समता के अधिकार के अंतर्गत जातिगत असमानताओं को समाप्त करने की बात कही गई।
परंतु राजनैतिक घटना क्रमों में जाति वोट बैंक राजनीति के परिणामस्वरूप जाति का एक नया अवतार दिखाई पड़ा,
जिसमें जाति व्यवस्था नए सहचरों अर्थात राजनीतिक युग्मों के रूप में परिवर्तित होती रही।
परिणामस्वरूप जहां एक तरफ जाति एक व्यवस्था के रूप में कमजोर हुई।
लेकिन एक राजनीतिक पहचान द्वारा राजनीतिक शक्ति के श्रोत के रूप में बलवती हुई।
1970-80 के दशक में तेजी से बढ़ रही पहचान आधारित राजनीति ने इसे और मजबूती प्रदान की।
परंतु 21 वीं सदी में यह जाति एक दोराहे पर खड़ी दिखाई पड़ती है।
- जहां एक तरफ एक विकल्प उपलब्ध है कि क्या जाति को पूर्ण रूप से समाप्त किया जाए।
  - यदि हाँ तो उन सभी घटकों को, जहां जातिगत पहचाना है समाप्त किए जाने चाहिए।
  - जैसे जाति आधारित विवाह, जाति आधारित आरक्षण आदि (विकल्प में अन्तर्जातीय विवाह,ने समाजिक आर्थिक मानकों पर आरक्षण आदि)
- क्या जाति पहचान को बनाय रखा जाए परंतु उसमें व्याप्त कुरीतियों को समाप्त किया जाए, इसके अंतर्गत समाजीकरण एवं संवेदिकरण की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।

TOPIC FOR THE NEXT CLASS- अनुसूचित जनजातियां और उनके लिए किए गए प्रयास , महिलाओं की प्रस्थिति