10,000 नए किसान उत्पादक संगठनों का गठन और संवर्धन

स्मरणीय तथ्य  

• योजना का प्रकार: यह केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना है। 
• उद्देश्य: सदस्यों के लिए इकोनॉमी ऑफ़ स्केल और बाजार पहुंच में सुधार करना। 
• लाभार्थी: FPOs के सदस्यों की न्यूनतम संख्या मैदानी क्षेत्रों में 300 तथा पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी क्षेत्रों में 100 होगी। 
• कार्यान्वयन एजेंसी (IAs): 9 कार्यान्वयन एजेंसियां, FPOs का गठन करने में मदद करेंगी।   

अन्य उद्देश्य: वर्ष 2027-28 तक 10,000 नए FPOs का गठन और संवर्धन करना।.

प्रमुख विशेषताएं

FPO  परिभाषा: FPO एक सामान्य नाम है। FPOs में कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत किसान उत्पादक कंपनियां  (Farmer Producer Companies: FPCs) तथा साथ ही राज्य सरकारों के सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत किसान सहकारी समितियां शामिल हैं।  दृष्टिकोण: FPO का गठन और संवर्धन उपज क्लस्टर क्षेत्र दृष्टिकोण तथा विशेषीकृत जिंस आधारित दृष्टिकोण पर आधारित है। FPO  का गठन "एक जिला एक उत्पाद" को ध्यान में रखकर किया जाएगा। कीमत की प्राप्ति: पारदर्शी व्यापार और बेहतर मूल्य प्राप्ति के लिए एफपीओ को ई-नाम पोर्टल से जोड़ दिया गया है।  प्रशिक्षण: लक्ष्मणराव इनामदार राष्ट्रीय सहकारी अनुसंधान एवं विकास अकादमी (LINAC), गुरुग्राम। संस्थागत ढांचा राष्ट्रीय परियोजना प्रबंधन एजेंसी (NPMA) समग्र परियोजना मार्गदर्शन, समन्वय, FPOs से संबंधित सूचनाओं के संकलन, प्रबंधन सूचना प्रणाली (MIS)  के रखरखाव और निगरानी के उद्देश्य के लिए अधिदेशित है। जिला स्तरीय निगरानी समिति (D-MC): जिले में योजना के कार्यान्वयन का समग्र समन्वय और निगरानी करेगी। यह जिला कलेक्टर/ CEO/  जिला परिषद की अध्यक्षता में होगी।