भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की इस रिपोर्ट का शीर्षक है- 'राज्य वित्त: 2025-26 के बजटों का अध्ययन’। यह रिपोर्ट राज्य सरकारों की राजकोषीय स्थिति का व्यापक विश्लेषण भी प्रस्तुत करती है।

भारत में जनसांख्यिकीय संक्रमण से संबंधित रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

• महत्वपूर्ण दौर: भारत में जनसंख्या की औसत आयु 28 वर्ष है। साथ ही, कार्यशील आयु वाली आबादी वर्तमान में अपने ऐतिहासिक शिखर पर है।
• राज्यों की स्थिति
  • युवा आबादी वाले राज्य: बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में युवा आबादी की हिस्सेदारी अधिक है। इससे उनके पास विकास का एक बड़ा अवसर मौजूद है।
  • मध्य आयु की आबादी वाले राज्य: तेलंगाना, उत्तराखंड जैसे राज्यों में यह अवसर धीरे-धीरे कम हो रहा है।
  • वृद्ध होती आबादी वाले राज्य: केरल, तमिलनाडु जैसे राज्य जनसांख्यिकीय मोड़ को पार कर चुके हैं। ऐसे राज्यों में कार्यशील आयु वाली आबादी का हिस्सा कम होने लगा है।

जनसांख्यिकीय संक्रमण के राज्यों पर राजकोषीय प्रभाव

• संकुचित होता कर आधार: वृद्ध होती आबादी वाले राज्यों में श्रम बल की कमी हो रही है। इससे दीर्घकालिक संवृद्धि दर कम हो जाएगी, जिससे कर आधार में कमी होगी। साधारण शब्दों में कर देने वाले लोगों की संख्या घट जाएगी। 
• बढ़ता हुआ प्रतिबद्ध व्यय: वृद्ध होती आबादी वाले राज्यों पर पेंशन और ब्याज भुगतान जैसे खर्चों का भारी दबाव है।
  • 2024-25 में, इन राज्यों ने अपने सामाजिक क्षेत्रक के खर्च का लगभग 30% हिस्सा केवल पेंशन पर आवंटित किया था।
• राजकोषीय सुभेद्यता: वृद्ध होती आबादी वाले राज्यों का GSDP (सकल राज्य घरेलू उत्पाद) की तुलना में ऋण अनुपात और राजस्व प्राप्तियों की तुलना में ब्याज भुगतान का अनुपात काफी अधिक है।

नीतिगत सुझाव

• युवा आबादी वाले राज्यों के लिए: युवा आबादी को उत्पादक कार्यबल में बदलने के लिए शिक्षा, कौशल विकास और स्वास्थ्य में भारी निवेश करना अनिवार्य है।
• मध्य आयु की आबादी वाले राज्यों के लिए: भविष्य हेतु सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य देखभाल बफर (Buffers) बनाते हुए संवृद्धि को बढ़ावा देने वाले निवेश की दोहरी रणनीति अपनानी चाहिए।
• वृद्ध होती आबादी वाले राज्यों के लिए: कामकाजी जीवन में वृद्धि करके, जीवन प्रत्याशा के अनुरूप सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर और बुजुर्गों के लिए लचीली कार्य व्यवस्था को बढ़ावा देकर "सिल्वर इकोनॉमी" का लाभ उठाना चाहिए।