यह अफ्रीका में आयोजित होने वाला पहला G20 शिखर सम्मेलन था। इसकी थीम थी: एकजुटता, समानता, संधारणीयता (Solidarity, Equality, Sustainability)।

इस रिपोर्ट में जेल नियमावलियों, रूढ़ियों, मानसिक स्वास्थ्य सहायता, मजदूरी और तकनीकी सुधारों की समीक्षा की गई है। साथ ही, रिपोर्ट में जेल प्रशासन द्वारा कैदियों के प्रति मानवाधिकार-आधारित दृष्टिकोण रखने का सुझाव भी दिया गया है।

यह विधेयक भारत के विद्युत क्षेत्रक के आधुनिकीकरण के लिए महत्वपूर्ण सुधारों की शुरुआत करता है। जैसे - यह विद्युत वितरण में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है; विनियामक निरीक्षण को मजबूत करता है; निष्पक्ष मूल्य निर्धारण तंत्रों का समर्थन करता है आदि।

इस बैठक में, भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में तत्काल सुधार पर जोर दिया; वैश्विक शांति और समृद्धि के लिए एकजुट कार्रवाई का आह्वान किया; तथा सुरक्षित, विश्वसनीय और मानव-केंद्रित AI मानदंडों को आकार देने में IBSA की संभावित भूमिका को भी रेखांकित किया।

ग्लोबल इम्प्लीमेंटेशन एक्सेलेरेटर: यह दो-वर्षीय कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य ‘राष्ट्रीय जलवायु कार्य योजनाओं’ और ‘वैश्विक तापवृद्धि को 1.5°C तक सीमित रखने के लिए आवश्यक कार्रवाइयों’ के बीच में अंतराल को समाप्त करना है।

रिपोर्ट में इस तथ्य पर प्रकाश डाला गया है कि अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड्स (UPF) का बढ़ता उपभोग लोक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रहा है; चिरकालिक बीमारियों को बढ़ावा दे रहा है और असमानताओं में वृद्धि कर रहा है।

यह हालिया अध्ययन भारत में अवलोकन किए गए और अनुमानित जलवायु परिवर्तनों का एक व्यापक आकलन प्रस्तुत करता है।

ये चार श्रम संहिताएं 29 मौजूदा श्रम कानूनों के स्थान पर लागू की गई हैं। यह ऐतिहासिक सुधार है। इन सुधारों के माध्यम से श्रम संहिताओं के अनुपालन को आसान बनाया गया है और पुराने प्रावधानों को आधुनिक स्वरूप दिया गया है।

डिजिटल माध्यम से दुर्व्यवहार (Digital abuse) “बहुत तेजी से फैल रहा है”। इसके प्रसार में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), गुमनाम रहते हुए (anonymity) सक्रियता और कानून में निहित कमियां भूमिका निभा रही हैं।

केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने 2024-25 कृषि वर्ष के लिए फसल उत्पादन के अंतिम अनुमान जारी किए हैं। इसमें रिकॉर्ड उत्पादन श्रृंखला दर्ज की गई है।

उच्चतम न्यायालय की पांच-न्यायाधीशों वाली खंडपीठ ने संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत मांगे गए 16वें राष्ट्रपति संदर्भ में अपनी राय दी। खंडपीठ ने कहा कि न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 200 और 201 के तहत विधेयकों पर अनुमति देने में निर्णय लेने के लिए राष्ट्रपति और राज्यपाल पर कोई समय-सीमा लागू नहीं कर सकता।

उच्चतम न्यायालय टी. एन. गोदावर्मन तिरुमुलपाद मामले (1995) में अरावली पहाड़ियों और श्रेणियों की एक समान परिभाषा से संबंधित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया है।