इस रिपोर्ट में अमृत मिशन के क्रियान्वयन के दौरान सामने आई प्रमुख चुनौतियों को रेखांकित किया गया है। साथ ही, इस मिशन को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सिफारिशें की गई हैं।

नैरोबी (केन्या) में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का 7वां सत्र (UNEA-7) संपन्न हुआ। इस सत्र में भारत के 'वनाग्नि के वैश्विक प्रबंधन को मजबूत करना' (Strengthening the Global Management of Wildfires) शीर्षक से एक संकल्प को अपनाया गया है।

जनगणना 2027 देश की 16वीं और स्वतंत्रता के बाद आयोजित होने वाली 8वीं जनगणना होगी।

शांति/SHANTI विधेयक 2025 का उद्देश्य परमाणु विद्युत उत्पादन में विनियमित रूप में निजी क्षेत्र को प्रवेश देना है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन पर विभाग-संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण पर एक रिपोर्ट जारी की।

यह रिपोर्ट बताती है कि कैसे अंतरराष्ट्रीय मानकों का बढ़ता संजाल (वेब) वैश्विक अर्थव्यवस्था को नया रूप दे रहा है। इससे उन समृद्ध देशों और बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को लाभ मिल रहा है, जो इन मानकों को तय करती हैं, लेकिन कई विकासशील देश वंचित होते जा रहे हैं।

मेक्सिको ने भारत सहित अपने गैर-अधिमान्य व्यापार भागीदारों (non-preferential trade partners) से आयात पर 50% तक टैरिफ लगाने की घोषणा की।

उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि जब किसी महिला का कार्यस्थल पर किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा यौन उत्पीड़न किया जाता है, जो उसके अपने संगठन का हिस्सा नहीं है, तो वह अपनी शिकायत अपने ही कार्यस्थल की आंतरिक शिकायत समिति (ICC) के समक्ष दर्ज कराने की हकदार है।

यह पोत समुद्री-उपयोग के लिए विकसित हाइड्रोजन फ्यूल-सेल प्रणाली पर संचालित होता है। इसमें पूरी तरह स्वदेशी ‘लो टेम्परेचर-प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन (LT-PEM)’ फ्यूल सेल का उपयोग किया गया है।

कॉर्पोरेट बॉण्ड्स ऋण लिखत (debt instruments) होते हैं। इन्हें निजी और सार्वजनिक निगमों (corporations) द्वारा व्यवसाय विस्तार, अवसंरचना या समग्र व्यावसायिक विकास जैसे उद्देश्यों के लिए वित्त-पोषण जुटाने हेतु जारी किया जाता है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का बढ़ता उपयोग यह सवाल उत्पन्न कर रहा है कि बच्चों के पालन-पोषण (पैरेंटिंग) में AI के उपयोग के क्या लाभ और खतरे हो सकते हैं।

परमाणु ऊर्जा विभाग (DAE) के अनुसार, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NPCIL) ने वित्त वर्ष 2024-25 में 50 अरब यूनिट्स (BUs) का उत्पादन आंकड़ा पार कर लिया है। NPCIL के परिचालन इतिहास में पहली बार यह उपलब्धि हासिल हुई है।