15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर 'जनजाति गौरव दिवस' के रूप में मनाया जाता है।

ग्रीनलैंड की संसद ने एक कानून अपनाया है, जो इस द्वीप पर विदेशियों के संपत्ति के अधिकार को सीमित करता है।

ICMR-INDIAB, 2023 की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 10.1 करोड़ लोग मधुमेह से पीड़ित हैं। युवा, शहरी, कामकाजी उम्र के वयस्कों में इसका प्रसार बढ़ रहा है और इसका एक कारण कार्यस्थल पर तनाव है।

‘स्वास्थ्य और जलवायु अनुकूलन के लिए बेलेम कार्य-योजना’ ब्राजील के बेलेम में आयोजित UNFCCC-COP30 में जारी की गई। यह विशेष रूप से स्वास्थ्य पर केंद्रित पहली अंतरराष्ट्रीय जलवायु अनुकूलन पहल है।

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने DPDP नियम, 2025 (इन्फोग्राफिक देखें) अधिसूचित किए हैं। इससे DPDP अधिनियम, 2023 पूर्ण रूप से प्रवर्तित हो जाएगा।

इस रिपोर्ट के अनुसार, तपेदिक (टीबी) संपूर्ण विश्व में मृत्यु के शीर्ष 10 कारणों में से एक है। साथ ही, किसी एकल संक्रामक सूक्ष्मजीव से होने वाली मृत्यु का एक प्रमुख कारण भी है।

यह विधेयक कानून बनने के बाद बीज अधिनियम, 1966 और बीज (नियंत्रण) आदेश, 1983 की जगह लेगा। इस प्रस्तावित विधेयक के निम्नलिखित उद्देश्य हैं: किसानों के लिए उन्नत बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करना, किसानों के अधिकारों की रक्षा करना, और व्यवसाय करना आसान बनाना।

वर्तमान में, सरकारों के जलवायु संबंधी संकल्पों में भूमि आधारित कार्बन निष्कासन के लिए लगभग 1.01 बिलियन हेक्टेयर भूमि के उपयोग का प्रस्ताव किया गया है।

इस अध्ययन में स्टेम कोशिकाओं का उपयोग करके रीढ़ की हड्डी के फ्रैक्चर की मरम्मत के लिए एक आशाजनक नई विधि की पेशकश की गई है। इस अध्ययन के अनुसार, वसा ऊतक (adipose tissue) से निकाली गई स्टेम कोशिकाएं मनुष्यों में देखे जाने वाले ऑस्टियोपोरोसिस-संबंधी फ्रैक्चर को ठीक करने में मदद कर सकती हैं।

ईरान लगभग छह दशकों में अपने सबसे बुरे सूखे का सामना कर रहा है। इसके कारण देश के प्रमुख बांधों में जल का स्तर गंभीर रूप से कम हो गया है।

जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क अभिसमय (UNFCCC) के पक्षकारों का 30वां सम्मेलन (CoP30) ब्राजील के बेलेम में आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन के दौरान बेसिक (BASIC) तथा ‘समान विचारधारा वाले विकासशील देशों (LMDC)’ के समूह की ओर से भारत ने बयान जारी किए और इसमें जलवायु वित्त पोषण की महत्ता को रेखांकित किया।

इस पहल की घोषणा पहली बार केंद्रीय बजट 2025-26 में की गई थी। इसे जटिल होती जा रही वैश्विक व्यापार चुनौतियों के बीच भारत के निर्यात तंत्र को मजबूत करने के लिए एक व्यापक और लचीले ढांचे के रूप में कार्य करने हेतु डिज़ाइन किया गया है।