उड़े देश का आम नागरिक (उड़ान)/क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना (RCS) - Ministry of Civil Aviation | Current Affairs | Vision IAS

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उड़े देश का आम नागरिक (उड़ान)/क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना (RCS)

अद्यतन: 27 Nov 2025
मंत्रालय: Ministry of Civil Aviation
लाभार्थी: Miscellaneous

अवलोकन

इस योजना का उद्देश्य हवाई यात्रा को सभी के लिए किफ़ायती और सुलभ बनाकर क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ाना है। यह रियायतों और व्यवहार्यता अंतर निधि (वीगैप फंडिंग) के माध्यम से एयरलाइनों को कम सेवा वाले मार्गों पर परिचालन करने में सहायता प्रदान करती है, जिससे संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलता है।

सुर्ख़ियों में क्यों?

रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम (RCS)-उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) के आठ वर्ष पूरे हुए। 

स्मरणीय तथ्य

  • उद्देश्य: देश के दूर-दराज व अपनी क्षमता से कम उपयोग वाले हवाई अड्डों से कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना; संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना; तथा जनता के लिए हवाई यात्रा को किफायती बनाना।
  • प्रकार: यह केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना है। 
  • एयरलाइनों को सहायता: रियायत और व्यवहार्यता अंतराल वित्त-पोषण (VGF) के रूप में। 
  • कार्यान्वयन एजेंसी: भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI)। 

अन्य उद्देश्य:

  • विशेष रूप से भारत के निम्न कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों में फ्लाइट अवसंरचना एवं कनेक्टिविटी में सुधार करना, ताकि आम जनता के लिए हवाई यात्रा वहनीय बनाई जा सके।

प्रमुख विशेषताएं

  • पृष्ठभूमि: इसे राष्ट्रीय नागर विमानन नीति (NCAP), 2016 के तहत शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य वित्तीय सहायता और अवसंरचना विकास के जरिए क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है।
  • सब्सिडी वाली सीटें:
    • उदाहरण के लिए, उड़ान-5.3 के तहत, 501 किलोमीटर से 525 किलोमीटर की दूरी के लिए हवाई किराया अधिकतम 3,828 रुपये निर्धारित किया गया है। 
    • उड़ान 5.0 के तहत 600 कि.मी. की ऊपरी सीमा को हटा दिया गया है और उड़ान की शुरुआत एवं गंतव्य स्थान के बीच की दूरी पर कोई सीमा नहीं है।
  • क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी फंड (RCF): इसे क्षेत्रीय मार्गों पर वायु परिवहन के लिए रियायतें/ VGF प्रदान करने हेतु सभी घरेलू उड़ानों पर प्रति प्रस्थान लेवी या शुल्क द्वारा वित्त-पोषित किया जाएगा।
    • इसके तहत 2022 तक घरेलू उड़ान टिकटों की संख्या को 30 करोड़ तथा 2027 तक 50 करोड़ करने का लक्ष्य रखा गया है।
  • मांग और बाजार आधारित मॉडल: राज्य सरकारों द्वारा निःशुल्क सुरक्षा और अग्निशमन सेवा, रियायती दरों पर सुविधाएं, RCS विमान पत्तनों के लिए निःशुल्क भूमि आदि प्रदान किया जाना अनिवार्य है।
  • उड़ान 4.0: पूर्वोत्तर क्षेत्रों, पहाड़ी राज्यों और द्वीपों को हेलीकॉप्टर और सीप्लेन के साथ जोड़ने पर ध्यान केंद्रित करना।
  • उड़ान (UDAN)  के तहत प्रमुख पहलें
    • कृषि उड़ान: इसका उद्देश्य कृषि उत्‍पादों के परिवहन में किसानों की सहायता करना है, ताकि अपने कृषि उत्‍पादों के लिए उन्हें उचित मूल्य मिल सके। इसके तहत पूर्वोत्तर राज्यों और देश के जनजातीय बहुल जिलों के किसानों पर विशेष ध्यान दिया गया है।
    • अंतर्राष्ट्रीय हवाई कनेक्टिविटी योजना (IACS): इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन कनेक्टिविटी स्थापित करने संबंधी राज्य सरकारों के अनुरोधों पर विचार कर उनकी सहायता करना है।