प्रधान मंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान योजना (PM-USHA)
अद्यतन: 25 Nov 2025अवलोकन
लक्ष्य: मौजूदा राज्य उच्चतर शिक्षण संस्थानों (राज्य HEIs) की समग्र गुणवत्ता में सुधार करना।
स्मरणीय तथ्य
- उद्देश्य: ऐसे क्षेत्र जहां कोई उच्चतर शिक्षण संस्थान नहीं हैं या कम हैं, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करना।
- प्रकार: यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है।
- कवरेज: यह राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों को कवर करती है।
- अवधि : 2023-24 से 2025-26
योजना के अन्य उद्देश्य
- मौजूदा राज्य उच्चतर शिक्षण संस्थानों (राज्य HEIs) की समग्र गुणवत्ता में सुधार करना।
- राज्य उच्चतर शिक्षण संस्थानों को वित्त आवंटन सहायता के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 की सिफारिशों को लागू करना।
- मान्यता प्राप्त संस्थानों की प्रत्यायन स्थिति (एक्रीडिटेशन) में सुधार करना और गैर-मान्यता प्राप्त संस्थानों के लिए प्रत्यायन स्टेटस प्राप्त करना।
- एक तरफ स्कूली शिक्षा के साथ पिछली और अगली कड़ियों को जोड़ना तो दूसरी तरफ इसे रोजगार बाजार से जोड़ना।
- चिन्हित राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में शिक्षा के ODL/ ऑनलाइन/ डिजिटल मोड के लिए अवसंरचना का विकास करना।
- सामाजिक रूप से वंचित समुदायों को उच्चतर शिक्षा हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान करना।
- कम सकल नामांकन अनुपात (GER) वाले जिलों, वामपंथी उग्रवाद (LWE) प्रभावित जिलों, सीमावर्ती क्षेत्र के जिलों, आकांक्षी जिलों और SC/ ST की अधिक आबादी वाले जिलों पर ध्यान केंद्रित करना।
- कौशल और व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से रोजगार योग्य क्षमता बढ़ाना।
- शिक्षा के STEM, वाणिज्य और मानविकी क्षेत्रों सहित बहु-विषयक शिक्षा पर ध्यान देना।
योजना की मुख्य विशेषताएं
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