पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट (PM E-DRIVE/ पीएम ई-ड्राइव) - Ministry of Heavy Industries | Current Affairs | Vision IAS

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पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट (PM E-DRIVE/ पीएम ई-ड्राइव)

अद्यतन: 27 Nov 2025
मंत्रालय: Ministry of Heavy Industries
लाभार्थी: Miscellaneous

अवलोकन

पीएम ई-ड्राइव योजना (2024-26) इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने में तेजी लाने, चार्जिंग बुनियादी ढांचे को विकसित करने और भारत के ईवी विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र की पहल है।

स्मरणीय तथ्य

  • उद्देश्य: इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को अपनाने में तेजी लाना, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना और EV विनिर्माण सुविधाओं को बढ़ाना।
  • योजना का प्रकार: केंद्रीय क्षेत्रक योजना।
  • योजना की अवधि: अक्टूबर 2024-मार्च 31, 2026
  • लक्ष्य: इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन (e-2Ws), इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहन (e-3Ws), ई-एम्बुलेंस, ई-ट्रक और ई-बसों के अपनाने को प्रोत्साहित करना

अन्य उद्देश्य: इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को प्रोत्साहित करना; पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा सुरक्षा; स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देना; आदि।

प्रमुख विशेषताएं

  • घटक:
  • सब्सिडी: इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन (e-2Ws), इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहन (e-3Ws), ई-एम्बुलेंस, ई-ट्रक और नई  EV श्रेणियों   की मांग को बढ़ावा देना।
  • पूंजीगत परिसंपत्तियों के लिए अनुदान: इलेक्ट्रिक बसों (ई-बसों) के लिए वित्त पोषण, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना और भारी उद्योग मंत्रालय (MHI) की टेस्टिंग एजेंसियों का आधुनिकीकरण।
  • प्रशासनिक सहायता: सूचना, शिक्षा और संचार (IEC) गतिविधियों और परियोजना प्रबंधन एजेंसी (PMA) के लिए शुल्क।
  • मांग को बढ़ावा: खरीद के समय उपभोक्ताओं के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों की अग्रिम लागत को प्रत्यक्ष रूप से कम करना।
  • ई-वाउचर प्रणाली: प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए आधार-नंबर-आधारित  e-KYC सत्यापित ई-वाउचर।
  • संधारणीयता और सुरक्षा:
    • सभी पात्र इलेक्ट्रिक वाहन को प्रदर्शन और सुरक्षा मानदंडों को पूरा करना होगा।
    • एडवांस्ड बैटरी को प्रोत्साहन, और पुराने वाहनों के उपयोग को खत्म करने को बढ़ावा देता है।
  • इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम (EMPS) 2024 का विलय: 01 अप्रैल 2024 से 30 सितंबर 2024 तक 06 महीने की अवधि के लिए कार्यान्वित की गई। बाद में इसे पीएम ई-ड्राइव योजना में शामिल कर लिया गया।