प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (PMKKKY)
अद्यतन: 25 Nov 2025
मंत्रालय:
Ministry of Mines
लाभार्थी:
Poor People
अवलोकन
खनन प्रभावित क्षेत्रों में विभिन्न विकासात्मक और कल्याणकारी परियोजनाओं/ कार्यक्रमों को लागू करना तथा राज्य और केंद्र सरकार की मौजूदा चल रही योजनाओं/ परियोजनाओं को सहायता पहुंचाना।
स्मरणीय तथ्य
- योजना का उद्देश्य: सभी जिला खनिज फाउंडेशनों (DMFs) द्वारा विकास कार्यक्रम के लिए कुछ न्यूनतम प्रावधान सुनिश्चित करना।
- कानूनी मान्यता: केंद्र सरकार ने खान और खनिज (विकास और विनियमन) यानी MMDR अधिनियम, 1957 के तहत 2015 में इस योजना को शुरू किया था।
- लाभार्थी: प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित लोग और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्र।
- जवाबदेही: DMFs के खातों की वार्षिक लेखा परीक्षा की जाती है।
अन्य उद्देश्य
- खनन प्रभावित क्षेत्रों में विभिन्न विकासात्मक और कल्याणकारी परियोजनाओं/ कार्यक्रमों को लागू करना तथा राज्य और केंद्र सरकार की मौजूदा चल रही योजनाओं/ परियोजनाओं को सहायता पहुंचाना।
- खनन वाले जिलों में पर्यावरण, लोगों के स्वास्थ्य और सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर खनन के दौरान एवं उसके बाद पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों को न्यूनतम/ कम करना।
- खनन क्षेत्रों में प्रभावित लोगों के लिए दीर्घकालिक स्थायी आजीविका सुनिश्चित करना।
प्रमुख विशेषताएं
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