यह लेख भारत के मानव विकास सूचकांक को बढ़ाने के लिए, कार्बन मुक्त ऊर्जा मिश्रण में परमाणु ऊर्जा की आवश्यकता पर बल देता है। इसमें भारत की सतत ऊर्जा रणनीति के अंतर्गत मध्य शताब्दी तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य को प्राप्त करने में शांति विधेयक की भूमिका पर प्रकाश डाला गया है।

भारत और ओमान ने 18 दिसंबर, 2025 को एक व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (सीईपीए) पर हस्ताक्षर किए, जिससे दोनों देशों को एक-दूसरे के बाजारों में शुल्क-मुक्त प्रवेश मिलेगा और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, विशेष रूप से श्रम-प्रधान क्षेत्रों और सेवाओं में। यह एक रणनीतिक आर्थिक सहयोग का प्रतीक है।

अमेरिका और यूरोपीय संघ द्वारा लगाए गए व्यापार प्रतिबंधों के बीच, भारत ने पश्चिम एशिया में निर्यात बढ़ाने के लिए ओमान के साथ एक व्यापार समझौता किया है। इस समझौते के तहत भारत को ओमान की 98% टैरिफ लाइनों पर शून्य शुल्क की सुविधा प्राप्त होगी और इसमें सेवा क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रतिबद्धताएं शामिल हैं, जिससे भारतीय पेशेवरों की आवागमन क्षमता में वृद्धि होगी।

रूस और भारत ने आपसी रसद सहायता को सुगम बनाने और सैन्य अभियानों को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण सैन्य सहयोग समझौते, आरईएलओएस पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता, अमेरिका के साथ भारत के समझौतों के समान, भारत-रूस रक्षा संबंधों को मजबूत करता है और भारत की हिंद-प्रशांत रणनीति का समर्थन करता है।

भारतीय रुपये में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 0.7% की मजबूती आई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने विनिमय दर में अत्यधिक अस्थिरता को रोकने के लिए डॉलर बेचकर हस्तक्षेप किया। यह कदम रुपये के मूल्य में हाल ही में आई भारी गिरावट के बाद उठाया गया है।

यह लेख कोविड लॉकडाउन के दौरान गतिविधियों में कमी के बावजूद दिल्ली में लगातार बने वायु प्रदूषण को उजागर करता है। यह नियामक उपायों से परे सक्रिय, पूर्वानुमानित वायु गुणवत्ता प्रबंधन, जनभागीदारी और व्यापक क्षेत्रीय कार्य योजनाओं की आवश्यकता पर बल देता है।

लोकसभा ने शांति विधेयक, 2025 पारित कर दिया है, जिससे भारत के परमाणु उद्योग में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा। प्रमुख बहसें दायित्व प्रावधानों और विदेशी निवेश पर केंद्रित थीं, और इन बदलावों की आलोचना इस आधार पर की गई कि ये सार्वजनिक सुरक्षा पर कॉरपोरेट हितों को प्राथमिकता दे सकते हैं।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रतिभूति बाजार संहिता विधेयक 2025 पेश किया, जिसका उद्देश्य तीन प्रतिभूति कानूनों को एकीकृत करना और निवेशकों की सुरक्षा बढ़ाना है। विधेयक में एसईबीआई की सदस्यता बढ़ाने और छोटे-मोटे उल्लंघनों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने का प्रस्ताव है, ताकि व्यावसायिक अनुपालन आसान हो सके।

यह लेख महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए) को भारत में एक परिवर्तनकारी सार्वजनिक नीति के रूप में प्रस्तुत करता है, और गरीबी उन्मूलन और श्रम सशक्तिकरण में इसकी सफलता पर जोर देता है। यह उन हालिया प्रस्तावों की आलोचना करता है जो इसकी प्रभावशीलता को कम कर सकते हैं।

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) ने स्वदेशी 64-बिट माइक्रोप्रोसेसर ध्रुव64 को लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए भारत की प्रोसेसर प्रौद्योगिकी को बढ़ाना और साथ ही घरेलू चिप विकास की आवश्यकता को पूरा करना है।

भारत और ओमान ने एक व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत भारत को ओमान के साथ 98.08% टैरिफ लाइनों पर शून्य शुल्क की सुविधा प्राप्त होगी, जिसमें 99.38% शिपमेंट शामिल हैं। यह समझौता व्यापारिक संबंधों को मजबूत करता है और विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करता है।

संसद ने शांति विधेयक पारित कर दिया है, जिससे भारत के परमाणु क्षेत्र में निजी भागीदारी की अनुमति मिल गई है, जो पहले राज्य के नियंत्रण में था। इसका उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना है, लेकिन ट्रेड यूनियनों और इंजीनियरों द्वारा सुरक्षा और जवाबदेही संबंधी चिंताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं।

2025 में, भारत की अर्थव्यवस्था को नागरिक उड्डयन और सार्वजनिक स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में नियामक विफलताओं से जुड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। यह लेख वैधानिक नियामक प्राधिकरणों (एसआरए) में मूलभूत सुधारों की वकालत करता है ताकि उनकी प्रभावशीलता को बढ़ाया जा सके और निजी निवेश को समर्थन मिल सके।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रतिभूति बाजार नियमों को एकीकृत और संशोधित करने के उद्देश्य से प्रतिभूति बाजार संहिता विधेयक 2025 पेश किया। यह विधेयक तीन मौजूदा अधिनियमों को समेकित करता है, नियामक ढांचे को मजबूत करता है और पारदर्शिता तथा निवेशक संरक्षण पर जोर देता है।

भारत और ओमान ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (सीईपीए) पर हस्ताक्षर किए, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने साझा भविष्य की रूपरेखा बताया है। इस समझौते का उद्देश्य ओमान के विजन 2040 के अनुरूप विभिन्न क्षेत्रों में व्यापार, निवेश और सहयोग को बढ़ावा देना है।

भारत को बांग्लादेश के आरसीईपी में शामिल होने से चिंता है, क्योंकि उसे चीन के बढ़ते प्रभाव और शुल्क-मुक्त व्यापार पर इसके असर का डर है। ढाका में राजनीतिक बदलावों के बावजूद, भारत एक रणनीतिक और व्यावहारिक दृष्टिकोण बनाए रखता है, जिसमें हस्तक्षेप न करने पर जोर दिया जाता है, लेकिन साथ ही क्षेत्रीय सुरक्षा पर नजर भी रखी जाती है।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रीय रक्षा कवच के निर्माण में सुदर्शन चक्र परियोजना के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने आधुनिक युद्ध में प्रौद्योगिकी, अनुकूलन क्षमता और वायु शक्ति की भूमिका पर बल दिया और स्वदेशी जेट इंजन विकास के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया।

भारत सरकार चिकित्सा अनुसंधान नियमों में सुधार लाने के लिए एक विधेयक पर विचार कर रही है, जिसमें नैतिक मानकों और सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। प्रधानमंत्री कार्यालय और आईसीएमआर द्वारा शुरू किए गए इस विधेयक का उद्देश्य विकसित देशों से प्रेरित अनुसंधान ढांचे में सुधार करना और सांसद गोपचाडे की सिफारिशों को शामिल करना है।