भारत की आर्थिक वृद्धि और चुनौतियां
अप्रैल में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट ने भारत के आर्थिक विकास के बारे में काफी सकारात्मक भावना पैदा की है। रिपोर्ट में भारत की संभावनाओं को रेखांकित किया गया है कि वह 2025 तक जापान को पीछे छोड़ते हुए विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। अनुमानित GDP के आंकड़ों के अनुसार भारत का सकल घरेलू उत्पाद $4.197 ट्रिलियन तक पहुँच सकता है, जबकि जापान का $4.196 ट्रिलियन तक रहने की संभावना है। यह उपलब्धि पिछले दो दशकों में भारत की 6-7% की औसत वार्षिक वृद्धि दर के कारण संभव हुई है।
प्रति व्यक्ति आय और विकास की चुनौतियां
- आर्थिक संवृद्धि के बावजूद, फिर भी प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत वैश्विक स्तर पर काफी नीचे है। नाममात्र GDP प्रति व्यक्ति के आधार पर भारत का स्थान 141वाँ है, जबकि क्रय शक्ति समता (PPP) के अनुसार 119वाँ स्थान है।
- भारत को 2047 तक एक विकसित देश का दर्जा प्राप्त करने के लिए 7-10% की वास्तविक (Real) आर्थिक वृद्धि दर की आवश्यकता होगी, जो विभिन्न आर्थिक कारकों पर निर्भर करेगा। इसके लिए "सामान्य व्यवसाय" दृष्टिकोण । इसके महत्वपूर्ण सुधारों की आवश्यकता होगी।
निवेश और आर्थिक सुधार
- GDP वृद्धि दर में तेजी लाने के लिए निवेश में उल्लेखनीय वृद्धि होनी चाहिए। इसके लिए इंक्रिमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो (ICOR) को सुधारना जरूरी है, जिससे सकल घरेलू पूंजी निर्माण को GDP के 30-31% से बढ़ाकर 40% तक ले जाना होगा।
- हाल ही में सार्वजनिक निवेश में वृद्धि हुई है, लेकिन निजी निवेश में सुस्ती बनी हुई है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के लिए अनुकूल माहौल बनाना महत्वपूर्ण है।
- 2024-25 में, महत्वपूर्ण लाभ प्रत्यावर्तन के कारण नेट FDI केवल $0.35 बिलियन था। शासन और संस्थागत सुधारों के माध्यम से पूंजी और लेन-देन की लागत को कम करना आवश्यक है।
राजकोषीय और व्यापार नीति सुधार
- मौद्रिक नीति समायोजन, जैसे कि 50 आधार अंकों की नीति दर में कमी, उधार लेने की लागत को कम कर रहे हैं। हालांकि, राजकोषीय नीति को राजकोषीय प्रभुत्व को सीमित करने और व्यवसायों के लिए उधार लेने की जगह का विस्तार करने के लिए एक स्पष्ट कार्य योजना की आवश्यकता है।
- ट्रम्प युग के टैरिफ जैसी चुनौतियों के बावजूद, खुलेपन और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए व्यापार नीतियों में सुधार आवश्यक है।
शासन और न्यायिक प्रणाली में सुधार
- संरचनात्मक और प्रशासनिक सुधार, विशेष रूप से न्यायिक प्रणाली में भारत की आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं। अदालती मामलों के लंबित मामलों और अकुशलताओं पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।
- 2024 में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की संख्या 82,496 थी, जबकि उच्च न्यायालयों और निचली अदालतों में लंबित मामलों की संख्या लाखों में थी, जिससे समय पर न्याय मिलने में बाधा उत्पन्न हो रही थी।
- अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, भारत की न्यायिक व्यवस्था की रैंकिंग काफी नीचे है। उदाहरण के लिए, भारत में कॉन्ट्रैक्ट एन्फोर्समेंट (अनुबंध लागू करना) में औसतन 1,500 दिन लगते हैं, जबकि विकसित देशों में यह अवधि 500 दिनों से भी कम होती है।
भारत को अपनी विकास गति को बनाए रखने तथा विकासात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए शासन, न्यायिक दक्षता और आर्थिक रणनीति में सुधार की आवश्यकता है।
