ट्रम्प की नीतियों के जवाब में भारत के रणनीतिक कदम
भारत ने मुख्यतः आव्रजन और शुल्कों पर अमेरिका की प्रमुख चिंताओं को ध्यान में रखते हुए ट्रम्प प्रशासन द्वारा प्रस्तुत चुनौतियों का कुशलतापूर्वक सामना किया है। हालाँकि, भारत द्वारा ब्रिक्स की अध्यक्षता संभालने के साथ, विशेष रूप से ट्रम्प के डी-डॉलरीकरण और अमेरिका-विरोधी नीतियों के रुख को देखते हुए जटिलताएँ उत्पन्न हो सकती हैं।
ब्रिक्स अध्यक्षता की चुनौतियाँ
- ब्रिक्स समूह, विशेषकर रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका, पहले से ही ट्रम्प की जांच के दायरे में हैं।
- भारत, हालांकि डी-डॉलरीकरण के मुद्दे पर अमेरिका को चुनौती नहीं दे रहा है, लेकिन ब्रिक्स में अपनी भूमिका के कारण उसे भी इसका शिकार बनने का खतरा है।
भारत-अमेरिका व्यापार संबंध
- भारत ने 32 बिलियन डॉलर का व्यापार अधिशेष प्राप्त किया है तथा 2023-24 में द्विपक्षीय व्यापार 118 बिलियन डॉलर से अधिक हो जाएगा।
- अमेरिकी हितों के साथ तालमेल बिठाने के प्रयासों में कृषि उत्पादों, आयातों पर कर में कटौती तथा LNG और रक्षा उपकरणों की खरीद में वृद्धि शामिल है।
- चीन के वैकल्पिक विनिर्माण आधार के रूप में भारत की क्षमता पर प्रकाश डाला जा रहा है।
ट्रम्प की टैरिफ नीतियां
- भारत को 'मुक्ति दिवस' के तहत 26% टैरिफ का सामना करना पड़ा था, जिसे बाद में रोक दिया गया। हालांकि, यह अभी भी एक बड़ा खतरा बना हुआ है।
- तांबे (50%) और फार्मास्यूटिकल्स (200%) पर संभावित टैरिफ भारत पर भारी प्रभाव डाल सकते हैं।
वैश्विक व्यापार और राजनीतिक गतिशीलता
- अमेरिका-चीन व्यापार समझौते से चीनी खनिजों तक अमेरिका की पहुंच आसान हो सकती है, लेकिन टैरिफ ऊंचे बने रहेंगे।
- हाल ही में हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में प्रमुख नेताओं की भागीदारी कम रही तथा मिस्र और इंडोनेशिया जैसे नए सदस्यों के साथ सामंजस्य कम होने के संकेत मिले।
भारत की कूटनीतिक रणनीतियाँ
- ब्रिक्स की अध्यक्षता के अंतर्गत भारत का लक्ष्य लचीलापन, नवाचार और सहयोग पर ध्यान केंद्रित करते हुए, 'वैश्विक दक्षिण' के मुद्दों को प्राथमिकता देते हुए, इस समूह को पुनः परिभाषित करना है।
- भारत सतर्क बना हुआ है और अमेरिकी नीतियों के साथ सीधे टकराव से बचना चाहता है।
