भारतीय शहरों की संभावनाओं और चुनौतियों पर एक नजर
भारतीय शहर आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं, जहां 2030 तक 70% नई नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है। हालांकि, उन्हें चरम मौसम के कारण व्यापक खतरों का सामना करना पड़ सकता है, जिसके लिए समय पर हस्तक्षेप आवश्यक है।
विश्व बैंक की रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष
- रिपोर्ट: भारत के आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के सहयोग से"भारत में लचीले और समृद्ध शहरों की ओर"।
- शहरी जनसंख्या वृद्धि: 2050 तक लगभग दोगुनी होकर 951 मिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है।
- आवास की आवश्यकता: 2070 तक 144 मिलियन से अधिक नये घरों की आवश्यकता होगी।
- गर्मी और शहरीकरण:
- तीव्र ग्रीष्म लहरें और शहरी ऊष्मा द्वीप प्रभाव से शहर का तापमान 3-4 डिग्री तक बढ़ जाता है।
- तेजी से बढ़ते शहरीकरण के कारण तूफानी जल को अवशोषित करने की क्षमता कम हो जाती है, जिससे बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है।
शहरी बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित करना
- वर्तमान स्थिति: 2050 तक आवश्यक 50% से अधिक बुनियादी ढांचे का निर्माण अभी भी किया जाना बाकी है।
- अवसर: लचीले बुनियादी ढांचे का विकास जलवायु प्रभावों को कम कर सकता है और रोजगार वृद्धि को बढ़ावा दे सकता है।
लचीले शहरों के निर्माण के लिए सिफारिशें
- चरम मौसम के लिए कार्यक्रम: शहरी ऊष्मा और बाढ़ से निपटने के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम अपनाए जाने चाहिए:
- तूफानी जल विनियमन और हरित स्थानों में सुधार।
- ठंडी छतों और अग्रिम चेतावनी प्रणालियों की स्थापना।
- आवश्यक निवेश: अनुमान है कि 2050 तक 2.4 ट्रिलियन डॉलर से अधिक की आवश्यकता होगी।
- निजी क्षेत्र की भूमिका: लचीले, कम कार्बन वाले बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण के लिए महत्वपूर्ण।
भारतीय शहरों में रेसिलिएंट पहलों के उदाहरण
- अहमदाबाद: अग्रिम चेतावनियों और स्वास्थ्य देखभाल की तत्परता पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक हीट एक्शन प्लान विकसित किया गया।
- कोलकाता: शहर स्तर पर बाढ़ पूर्वानुमान और चेतावनी प्रणाली लागू की गई।
- इंदौर: आधुनिक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, स्वच्छता और हरित रोजगार में निवेश किया गया।
- चेन्नई: जोखिम मूल्यांकन, अनुकूलन और निम्न-कार्बन विकास पर जोर देते हुए जलवायु कार्य योजना को अपनाया गया।
समर्थन और वित्तपोषण
इस रिपोर्ट को ग्लोबल फैसिलिटी फॉर डिजास्टर रिडक्शन एंड रिकवरी (GFDRR) नामक बहु-दाता ट्रस्ट फंड द्वारा समर्थित किया गया है।
