भारत में महिला श्रम बल भागीदारी
मई में नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में, प्रधानमंत्री ने महिलाओं की कार्यबल भागीदारी बढ़ाने के लिए बेहतर नीतियों की आवश्यकता पर ज़ोर दिया। भारत की महिला श्रमबल भागीदारी दर (LFPR) वर्तमान में लगभग 33% है, जो निम्न-मध्यम आय वाले देशों के 41% औसत की तुलना में कम है।
महिला LFPR के मुख्य चालक
- सामाजिक-सांस्कृतिक मानदंड: महिलाओं के काम के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण।
- आपूर्ति पक्ष कारक: महिलाओं की काम करने की इच्छा।
- मांग पक्ष कारक: कार्य अवसरों की उपलब्धता।
शोध बताते हैं कि सामाजिक-सांस्कृतिक मानदंड और आपूर्ति-पक्ष की बाधाएँ महत्वपूर्ण हैं, लेकिन भारत की महिला श्रम उत्पादकता (LFPR) को प्रभावित करने वाले एकमात्र कारक नहीं हैं। श्रम की माँग में कमी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
तुलनात्मक विश्लेषण
- समान आर्थिक विकास स्तर वाले लेकिन महिला-प्रधान रोजगार और आर्थिक विकास के प्रति अलग-अलग दृष्टिकोण वाले देशों में भिन्न-भिन्न एलएफपीआर (LFPR) देखने को मिलते हैं।
- उदाहरण के लिए, यदि भारत बांग्लादेश या फिलीपींस की महिला रोजगार गहनता को अपना ले, तो उसकी LFPR क्रमशः 37% या 43% तक बढ़ सकती है।
केस स्टडी: बांग्लादेश
- बांग्लादेश में महिला एलएफपीआर में वृद्धि का श्रेय उसके निर्यात-आधारित रेडीमेड गारमेंट (RMG) उद्योग को दिया जाता है, जिसमें 60% से अधिक महिलाएं कार्यरत हैं।
- इस क्षेत्र की वृद्धि 1983 में कुल निर्यात के 4% से बढ़कर 2021 में 81% हो गई है, जिससे महिला कार्यबल की भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
भारत में चुनौतियाँ
- शिक्षा की निम्न गुणवत्ता: तीसरी कक्षा के केवल 23% और 33% विद्यार्थी ही पढ़ने और अंकगणित के मानकों को पूरा कर पाते हैं।
- कठोर श्रम कानून: 15% भारतीय कम्पनियां इन्हें बाधा के रूप में बताती हैं, जो बांग्लादेश (3.4%) या फिलीपींस (6.4%) से अधिक है।
सिफारिशों
शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और श्रम कानूनों में सुधार जैसी माँग-पक्ष की बाधाओं को दूर करना, महिला एलएफपीआर को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। सरकारी हस्तक्षेप एक सकारात्मक चक्र का निर्माण कर सकता है, जिससे माँग और सामाजिक मानदंड दोनों में वृद्धि हो सकती है।
