अमेरिकी टैरिफ से प्रभावित भारतीय SMEs के लिए सहायता संबंधी उपाय
भारतीय निर्यात पर हाल ही में लगाए गए अमेरिकी टैरिफ के प्रभाव को कम करने के लिए भारत सरकार और ऋणदाता, विशेष रूप से छोटे और मध्यम उद्यमों (SMEs) को लक्षित करते हुए कदम उठा रहे हैं।
तत्काल राहत उपाय
- ऋणदाता SMEs के लिए प्रसंस्करण शुल्क, विदेशी मुद्रा हेजिंग लागत और संग्रह शुल्क जैसे प्रशासनिक शुल्क माफ करने पर विचार कर रहे हैं।
- बैंक ब्याज दरों पर छूट दे सकते हैं, ऋण अवधि बढ़ा सकते हैं तथा विलंबित भुगतान पर दंडात्मक ब्याज वसूलने से बच सकते हैं।
- कुछ राहतें सरकारी अनुदान योजना या राहत पैकेज पर निर्भर हैं, जो वर्तमान में सीमित है।
सरकारी योजनाएँ
- भारत से आयात पर 50% शुल्क से प्रभावित निर्यातकों की सहायता के लिए एक विस्तृत योजना तैयार की जा रही है।
- योजना में प्रस्तावित निर्यात प्रोत्साहन मिशन के तहत विशेष रूप से तैयार की गई योजनाएं, वस्तुओं को अन्य बाज़ारों में मोड़ना, और स्वदेशी ब्रांडों को बढ़ावा देना शामिल है।
उद्योग की मांगें और चिंताएँ
- उद्योग जगत की मांगों में यह भी शामिल है कि किसी खाते के गैर-निष्पादित हो जाने के बाद ही उस पर दंडात्मक ब्याज लगाया जाए।
- विदेशी मुद्रा ऋण के लिए संपार्श्विक एक चिंता का विषय है, क्योंकि बैंक अक्सर कपड़ा मशीनरी को संपार्श्विक के रूप में अस्वीकार कर देते हैं।
- शिथिल संपार्श्विक आवश्यकताओं और कम लागत वाली निर्यात फैक्टरिंग पहुंच के साथ क्षेत्र-विशिष्ट ऋण लाइनों पर चर्चा जारी है।
SMEs के लिए महत्व
- SMEs भारत के निर्यात और रोजगार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- वस्त्र जैसे क्षेत्रों में अधिकांश निर्यात छोटे उद्यमों द्वारा किया जाता है।
- बैंक अपने ग्राहकों को सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (CGTSME) के अंतर्गत कवरेज लेने की सलाह देते हैं।
- गारंटी योजना के अंतर्गत पात्रता के लिए उद्यम पंजीकरण और अन्य दस्तावेजीकरण में फर्मों की सहायता करने के प्रयास किए जाते हैं।
