भारतीय वस्त्र उद्योग के सामने चुनौतियाँ
अमेरिकी टैरिफ में वृद्धि के कारण भारतीय कपड़ा उद्योग काफी दबाव में है, जिससे नौकरियों में कमी और आर्थिक तनाव की संभावना है।
प्रमुख मुद्दे और उद्योग की मांगें
- उद्योग जगत अमेरिका द्वारा की गई 50% की भारी टैरिफ वृद्धि से निपटने के लिए सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग कर रहा है, जिसमें नकद सहायता और ऋण भुगतान पर रोक शामिल है।
- अमेरिकी बाजार में नुकसान को कम करने के लिए रणनीतिक कदम के रूप में यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर वार्ता को तेजी से आगे बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है।
- विनिर्माता ब्याज समकारी योजना को पुनः लागू करने तथा कपड़ा बाजार पर केन्द्रित योजना की वकालत कर रहे हैं।
सरकार और उद्योग की कार्रवाइयाँ
- वस्त्र मंत्रालय ने 2030 तक 100 बिलियन डॉलर के निर्यात लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राजकोषीय नीतियों, संरचनात्मक सुधारों और नवाचार पर सिफारिशें प्रस्तावित करने के लिए चार समितियों का गठन किया है।
- चूंकि अमेरिका भारत का सबसे बड़ा कपड़ा निर्यात बाजार बना हुआ है, इसलिए टैरिफ में 25% से 50% तक की वृद्धि एक बड़ी चिंता का विषय है।
निहितार्थ और चिंताएँ
- टैरिफ वृद्धि से नकदी प्रवाह बाधित हो गया है, जिससे निर्यातकों को तत्काल वित्तीय राहत के लिए रियायतों, आसान ऋणों और ब्याज सहायता योजनाओं की तलाश करनी पड़ रही है।
- अमेरिकी खरीदारों के वियतनाम और बांग्लादेश जैसे कम टैरिफ वाले देशों की ओर रुख करने के कारण, भारतीय निर्यातकों को काफी प्रतिस्पर्धी दबाव का सामना करना पड़ रहा है।
- वित्त मंत्रालय का अनुमान है कि अमेरिका को भारत के आधे से अधिक व्यापारिक निर्यात उच्च टैरिफ से प्रभावित होंगे।
निर्यात से संबंधित आँकड़े
- भारत के रेडीमेड गारमेंट्स (RMG) निर्यात में अमेरिका की हिस्सेदारी 33% है। साथ ही, घरेलू वस्त्र और कालीन भी अमेरिकी बाजार पर काफी हद तक निर्भर हैं।
- घरेलू वस्त्रों का 60% निर्यात अमेरिका को होता है, जबकि कालीनों का हिस्सा 50% है।
