व्यापार और विनिवेश नीति में सरकार की भूमिका
2021 के एक वेबिनार में प्रधानमंत्री के इस कथन, " सरकार का व्यवसाय में कोई योगदान नहीं है," ने रणनीतिक और गैर-रणनीतिक, दोनों क्षेत्रों में विनिवेश की दिशा में नीतिगत बदलाव को रेखांकित किया। वित्त वर्ष 2022 के लिए ₹1.75 ट्रिलियन का महत्वाकांक्षी विनिवेश लक्ष्य निर्धारित किया गया था। हालाँकि, वास्तविक विनिवेश गतिविधि इससे काफी कम रही है, जो प्रस्तावित नीति से एक महत्वपूर्ण विचलन दर्शाती है।
विनिवेश के उद्देश्य और चुनौतियाँ
- राजस्व सृजन: प्रारंभ में, विनिवेश का उद्देश्य राजस्व घाटे को दूर करने के लिए एक अतिरिक्त राजस्व स्रोत उपलब्ध कराना था।
- सरकार की क्षमता: सरकार के सामने भारी जिम्मेदारियां हैं और उसे रक्षा, कानून प्रवर्तन और प्राथमिक शिक्षा जैसे आवश्यक कार्यों को प्राथमिकता देनी होगी, जिन्हें बाजार की की शक्तियों के नहीं छोड़ा जा सकता।
- ऐतिहासिक संदर्भ: स्वतंत्रता के बाद, नेहरूवादी समाजवाद के तहत प्रमुख उद्योगों पर नियंत्रण के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की स्थापना की गई। मुक्त बाज़ार की ओर बदलाव 1991 के बाद शुरू हुआ।
- सीमाएँ:
- नौकरशाही जोखिम से बचने और परिणामों के बजाय प्रक्रियाओं पर ध्यान देने की प्रवृत्ति।
- अनेक उत्तरदायित्वों के कारण सरकार की वाणिज्यिक उद्यमों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने की क्षमता में बाधा आती है।
संरचनात्मक और राजनीतिक बाधाएँ
- विनिवेश विभाग: इसकी स्थापना 1999 में हुई, तथा वाजपेयी सरकार (1999-2004) के दौरान इस पर महत्वपूर्ण प्रयास किये गये।
- परिवर्तन का विरोध:
- प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा नियंत्रण छोड़ने में अनिच्छा।
- कम कीमत पर संपत्ति बेचने के आरोपों का डर।
- रणनीतिक कारणों का दुरुपयोग: "रणनीतिक" जैसे शब्दों का प्रयोग अक्सर विनिवेश में देरी करने या उसे टालने के लिए किया जाता है।
शासन और संसाधनों पर प्रभाव
- कॉर्पोरेट गतिविधियों में सरकार की भागीदारी व्यापक है, सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड (PESB) और नियुक्ति समिति जैसी संस्थाएं विशेष रूप से पीएसई बोर्डों का प्रबंधन करती हैं।
- सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से जुड़े सरकारी कार्यों को कम करने से संसाधन मुक्त हो सकते हैं, जो "सरकार को न्यूनतम करने" के लक्ष्य के अनुरूप है।
हाल के रुझान और चिंताएँ
- सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में सरकारी इक्विटी और ऋण निवेश बढ़ाने के लिए उनकी प्रभावशीलता और प्रदर्शन संकेतकों की आलोचनात्मक जांच की आवश्यकता है।
- वित्त वर्ष 2025 में पूंजीगत व्यय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा, 10.2 ट्रिलियन रुपये का 50% से अधिक, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की ओर निर्देशित है, जिससे व्यय की गुणवत्ता के बारे में चिंताएं बढ़ रही हैं।
प्रभावी विनिवेश के लिए सिफारिशें
- चयनित सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के निजीकरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए 2021 की विनिवेश नीति पर वापस लौटें।
- निजीकरण से सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की कार्य संस्कृति और निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा तथा सरकार का प्रशासनिक बोझ कम होगा।
- विनिवेश रणनीति को केवल प्राप्तियां उत्पन्न करने के बजाय इन व्यापक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
