वित्तीय समावेशन और प्रधान मंत्री जन धन योजना (PMJDY)

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के गवर्नर ने 6 अगस्त को सभी नागरिकों, खासकर समाज के सबसे निचले तबके के हितों और कल्याण की सेवा करने के महत्व पर ज़ोर दिया। उन्होंने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई पहलों की घोषणा की, जिनमें जन-धन खातों के लिए पुनः-KYC प्रक्रिया और सूक्ष्म-बीमा एवं पेंशन योजनाओं को बढ़ावा देना शामिल है।

पुनः-KYC और खाता प्रबंधन 

• ग्राहक की जानकारी को अपडेटेड रखने, सुरक्षा और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पुनः-KYC महत्वपूर्ण है।
• बैंक पुनः-KYC तथा सूक्ष्म बीमा एवं पेंशन योजनाओं की सुविधा के लिए जुलाई से सितंबर तक शिविरों का आयोजन कर रहे हैं। 
• जन धन खातों को हर दस साल में पुनः-KYC की आवश्यकता होती है। 
• 28 अगस्त, 2024 को PMJDY के शुभारंभ के बाद खोले गए कई खाते निष्क्रिय हो गए हैं और उन्हें सक्रिय करने की आवश्यकता है। 
• निष्क्रियता तब होती है जब खाते एक वर्ष से अधिक समय तक निष्क्रिय रहते हैं तथा उन्हें फिर से शुरू करने के लिए लेन-देन की आवश्यकता होती है। 

ऐतिहासिक संदर्भ और बैंकिंग विस्तार 

• स्वतंत्रता के बाद भारत का औपचारिक बैंकिंग नेटवर्क काफी विस्तारित हुआ। 
• 1969 और 1980 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण से 91% उद्योग सरकारी नियंत्रण में आ गया। 
• राष्ट्रीयकरण से पहले, बैंकिंग सेवाएं जनसंख्या के एक बड़े हिस्से के लिए दुर्गम थीं। 

PMJDY का प्रभाव 

• 15 अगस्त, 2014 को शुरू की गई PMJDY का उद्देश्य वित्तीय सेवाओं तक किफायती पहुंच प्रदान करना था। 
• PMJDY ने उद्घाटन के दिन ही 15 मिलियन खाते खोलकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया।  
• अगस्त 2025 तक 561 मिलियन PMJDY खाते खोले जा चुके होंगे, जिनमें सामूहिक रूप से 2.64 ट्रिलियन रुपये होंगे। 
• इनमें से अधिकांश खाते सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पास हैं। इसके बाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, निजी बैंक और ग्रामीण सहकारी बैंक आते हैं। 

जनसांख्यिकीय अंतर्दृष्टि और प्रौद्योगिकी एकीकरण 

• PMJDY के 66.75% खाते ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में हैं; महिला लाभार्थियों की संख्या पुरुषों से अधिक है। 
• जन-धन-आधार-मोबाइल (JAM) त्रिमूर्ति ने प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) की सुविधा प्रदान करके भारतीय बैंकिंग को बदल दिया है। 
• DBT योजनाएं 2013-14 के 28 से बढ़कर 2024-25 में 323 हो गईं तथा हस्तांतरित धनराशि 7,400 करोड़ रुपये से बढ़कर लगभग 7 ट्रिलियन रुपये हो गई। 

चुनौतियाँ और आगे की राह

• जनवरी 2025 तक 21.17% PMJDY खाते निष्क्रिय थे, जिसका आंशिक कारण ग्रामीण-शहरी प्रवास और प्रति व्यक्ति एकाधिक खाते जैसे कारक थे। 
• धन शोधन जैसी अवैध गतिविधियों के लिए खाते के दुरुपयोग के बारे में चिंताएं व्यक्त की गई हैं। 
• निष्क्रिय खातों की परिचालन लागत बैंकों पर बोझ है। 
• PMJDY योजनाओं के अंतर्गत बीमा कवरेज व्यापक है, फिर भी जागरूकता कम है।

चुनौतियों के बावजूद, PMJDY वित्तीय समावेशन के लिए उत्प्रेरक रही है। हालांकि, ग्रामीण आय में वृद्धि और रोजगार सृजन सतत खाता गतिविधि के लिए आवश्यक हैं।