भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग पर फिच रेटिंग्स
फिच रेटिंग्स ने भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को स्थिर दृष्टिकोण के साथ "BBB-" पर बरकरार रखा है। यह रेटिंग भारत की मज़बूत वृद्धि और मज़बूत बाह्य वित्तीय स्थिति द्वारा समर्थित है।
मुख्य अंश
- GST सुधार: प्रस्तावित वस्तु एवं सेवा कर सुधार उपभोग को बढ़ावा दे सकते हैं तथा टैरिफ अनिश्चितताओं से उत्पन्न जोखिम को कम करने में मदद कर सकते हैं।
- राजकोषीय मीट्रिक्स: भारत के उच्च घाटे, ऋण और ऋण सेवा लागत को अन्य 'BBB' रेटेड समकक्षों की तुलना में ऋण कमजोरियों के रूप में देखा जाता है।
- संरचनात्मक मापदण्ड: पिछड़ते शासन संकेतक और प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद भी भारत की रेटिंग को बाधित करते हैं।
- अमेरिकी टैरिफ का प्रभाव: सकल घरेलू उत्पाद पर प्रत्यक्ष प्रभाव मामूली है, क्योंकि अमेरिका को निर्यात सकल घरेलू उत्पाद का केवल 2% है, लेकिन टैरिफ अनिश्चितताएं व्यापारिक भावना और निवेश को कमजोर करती हैं।
- सुधार और व्यापार: भूमि और श्रम कानूनों में महत्वपूर्ण सुधारों को पारित करना राजनीतिक रूप से कठिन प्रतीत होता है। हालाँकि, कुछ राज्य सरकारें सुधारों को आगे बढ़ा सकती हैं। कई द्विपक्षीय व्यापार समझौतों के बावजूद, व्यापार बाधाएँ अभी भी ऊँची हैं।
आर्थिक अनुमान
- भारत की मध्यम अवधि की आर्थिक विकास क्षमता 6.4% अनुमानित है।
- सरकारी ऋण वित्त वर्ष 26 में थोड़ा बढ़कर सकल घरेलू उत्पाद का 81.5% होने का अनुमान है और यह फिर वित्त वर्ष 30 तक घटकर 78.5% हो जाएगा। लगातार कम नॉमिनल वृद्धि ऋण कटौती के प्रयासों को चुनौती दे सकती है।
तुलनात्मक दृष्टिकोण
14 अगस्त को, S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने आर्थिक लचीलेपन और बेहतर सार्वजनिक व्यय का हवाला देते हुए भारत की दीर्घकालिक सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को "BBB-" से बढ़ाकर "BBB" कर दिया। यह 18 वर्षों में पहला अपग्रेड था।
GDP वृद्धि और राजकोषीय घाटा
- फिच ने वित्त वर्ष 2026 के लिए 6.5% की GDP वृद्धि का अनुमान लगाया है, जो सार्वजनिक पूंजीगत व्यय और स्थिर निजी खपत से प्रेरित है। हालांकि, निजी निवेश मध्यम रह सकता है।
- धीमी नॉमिनल GDP वृद्धि के कारण राजस्व में कमी के बावजूद वित्त वर्ष 2026 में सरकार का राजकोषीय घाटा लक्ष्य 4.4% पूरा होने की उम्मीद है।
- वित्त वर्ष 2026 के बाद घाटे में कमी आने की उम्मीद है, वित्त वर्ष 2027 में यह GDP का 4.2% तथा वित्त वर्ष 2028 में 4.1% रहने का अनुमान है।
- वित्त वर्ष 2026 में नॉमिनल GDP वृद्धि 9% रहने का अनुमान है, जबकि वित्त वर्ष 2025 में यह 9.8% और वित्त वर्ष 2024 में 12% थी।
