भारतीय निर्यात पर अमेरिकी टैरिफ का प्रभाव
भारत सरकार अमेरिका द्वारा भारतीय वस्तुओं पर लगाए जाने वाले 50% टैरिफ के प्रभाव पर विचार कर रही है, जिससे 48.2 बिलियन डॉलर का निर्यात प्रभावित होगा।
प्रमुख चुनौतियाँ
- कपड़ा, झींगा, चमड़ा, रत्न एवं आभूषण जैसे श्रम-प्रधान क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हैं।
- छूट: फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और पेट्रोलियम उत्पाद टैरिफ के अधीन नहीं हैं।
क्षेत्र-विशिष्ट प्रभाव
- वस्त्र एवं परिधान:
- तिरुपुर, नोएडा और सूरत में उत्पादन रुक गया।
- वियतनाम और बांग्लादेश से बढ़ती प्रतिस्पर्धा।
- समुद्री भोजन:
- विशेष रूप से झींगा, जिसे भंडारण क्षमता में कमी और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान का सामना करना पड़ रहा है।
- अमेरिकी बाजार भारतीय समुद्री खाद्य निर्यात का लगभग 40% हिस्सा आयात करते हैं।
सरकार की प्रतिक्रिया और रणनीतियाँ
- स्थिति का आकलन करने के लिए उद्योग एवं उच्चस्तरीय अधिकारियों के साथ बैठकें चल रही हैं।
- प्रतिशोध से बचने और आंतरिक रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करने की योजना।
- निर्यात संवर्धन मिशन और SEZ संशोधनों पर विचार।
- वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के साथ भारत के संबंधों के महत्व और राष्ट्रीय हितों पर ध्यान केंद्रित करने पर जोर दिया है।
भविष्य की योजनाएं
- खाद्य प्रसंस्करण और वस्त्र जैसे श्रम-प्रधान क्षेत्रों को समर्थन देने के लिए GST प्रणाली में सुधार करना।
- अन्य देशों के साथ व्यापार विस्तार की संभावनाएं तलाशना।
- अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते (BTA) पर बातचीत करना।
- 25,000 करोड़ रुपये के निर्यात संवर्धन मिशन का विकास करना जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:
- व्यापार वित्त.
- विनियमन और मानक.
- बाजार पहुंच.
- ब्रांड इंडिया का प्रचार।
- ई-कॉमर्स केन्द्र और वेयरहाउसिंग।
- ट्रेड फ़ैसिलिटेशन।
