वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण (ASI) 2023-24: प्रमुख निष्कर्ष और निहितार्थ
हाल ही में जारी ASI 2023-24 के आंकड़े भारत के विनिर्माण क्षेत्र की मिश्रित तस्वीर प्रस्तुत करते हैं, जो विकास और संरचनात्मक चुनौतियों दोनों को उजागर करते हैं।
विकास मेट्रिक्स
- सकल मूल्य वर्धन (GVA): वित्त वर्ष 24 में वर्तमान मूल्यों पर 11.9% की वृद्धि हुई।
- समग्र उत्पादन वृद्धि: वित्त वर्ष 23 में 21% की मजबूत वृद्धि से घटकर 5.8% हो गई।
- रोजगार: 5.9% की वृद्धि हुई, लेकिन प्रति व्यक्ति उत्पादन में गिरावट आई।
विनिर्माण में चुनौतियाँ
- सकल घरेलू उत्पाद और रोजगार में योगदान: विनिर्माण क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद में केवल 17% और रोजगार में 12% का योगदान देता है, जो भारत जैसे श्रम-प्रचुर देश के लिए अपर्याप्त है।
- भौगोलिक और उद्योग संकेन्द्रण:
- शीर्ष पांच राज्यों का विनिर्माण GVA में लगभग 54% तथा नौकरियों में 55% योगदान है।
- उत्पादन में पांच उद्योगों का प्रभुत्व है: मूल धातु, मोटर वाहन, रसायन, खाद्य उत्पाद और फार्मास्यूटिकल्स।
नीतिगत और संरचनात्मक मुद्दे
- विखंडन और पैमाना: इस क्षेत्र में छोटी कंपनियों का प्रभुत्व है, जिनके पास प्रौद्योगिकी और वित्त तक सीमित पहुंच है। इसके परिणामस्वरूप उत्पादकता कम हो जाती है।
- श्रम कानून: मौजूदा कानून, विशेष रूप से श्रम-प्रधान उद्योगों में अनुपालन बोझ और विवादों के कारण परिचालन को बढ़ाने से हतोत्साहित करते हैं।
नीतिगत कार्रवाई के लिए सिफारिशें
- श्रम-प्रधान उद्योगों में पैमाने को बढ़ाने के लिए कर छूट और उत्पादन-संबंधी प्रोत्साहनों से आगे बढ़ना।
- विकसित होती प्रौद्योगिकियों के अनुरूप कुशल श्रम के पूल का विस्तार करना तथा भौगोलिक फैलाव को प्रोत्साहित करना।
- निवेश को नौकरी और वेतन वृद्धि के साथ संरेखित करना चाहिए, जिससे प्रतिस्पर्धात्मकता के लिए औद्योगिक समूहों का निर्माण सुगम हो सके।
- नए श्रम संहिताओं को लागू करना चाहिए और डिजिटल उपकरणों और हरित विनिर्माण जैसी तकनीकी प्रगति के साथ कौशल को संरेखित करना चाहिए।
- संतुलित विकास सुनिश्चित करने के लिए निवेश सहायता को रोजगार सृजन से जोड़ना चाहिए।
दीर्घकालिक फोकस और सुधार
भारत को विनिर्माण उत्पादन और रोज़गार की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए भूमि, श्रम और पूंजी में व्यापक सुधारों की आवश्यकता है। वर्तमान अनिश्चितताओं, विशेष रूप से अमेरिका के साथ व्यापार तनाव के बावजूद, विकास और रोज़गार सृजन को बनाए रखने के लिए मध्यम से दीर्घकालिक नीतिगत ध्यान आवश्यक है।
