भारत की आर्थिक संवृद्धि और GST सुधार
पिछले संकट की याद दिलाने वाली वैश्विक वित्तीय अनिश्चितताओं के बीच, भारत वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही में 7.8% की प्रभावशाली GDP संवृद्धि दर के साथ एक महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। इस संवृद्धि को 2010 के दशक की शुरुआत में शुरू किए गए कई सुधारों, विशेष रूप से वस्तु एवं सेवा कर (GST) के कार्यान्वयन से बल मिला है।
GST: आर्थिक स्थिरता के लिए उत्प्रेरक
- रुपरेखा और प्रभाव:
- GST ने जटिल अप्रत्यक्ष कराधान प्रणाली को गंतव्य-आधारित कर से प्रतिस्थापित कर दिया, जिससे कर-प्रपात कम हो गया।
- इसने राजकोषीय संघवाद को मजबूत किया, तथा केंद्र और राज्य सरकारों दोनों के लिए एक विश्वसनीय राजस्व आधार उपलब्ध कराया है।
- यह प्रणाली लचीली साबित हुई है और महामारी जैसे महत्वपूर्ण व्यवधानों से भी बची रही है।
- चुनौतियाँ और सुधार:
- अनेक GST दरें और छूट जैसे मुद्दे गस्त फ्रेमवर्क को जटिल बनाते हैं, जिसका आंशिक कारण राजनीतिक कारक हैं।
- GST परिषद की निर्णय लेने की प्रक्रिया में चुनौतियों के बावजूद, हाल के सुधारों का उद्देश्य कर संरचना को सरल बनाना है।
हालिया GST कर कटौती
- कटौती का विवरण:
- औसत उपभोक्ता को 5.4% की कर कटौती की उम्मीद है, जबकि आवश्यक वस्तुओं पर अधिक कटौती से मध्यम और निम्न-मध्यम वर्ग के परिवारों को लाभ होगा।
- शीर्ष 10% उपभोक्ताओं के लिए यह कटौती 4.8% की कमी को दर्शाती है।
- उद्देश्य और प्रभाव:
- इन कटौतियों का उद्देश्य प्रयोज्य आय में वृद्धि करना तथा घरेलू खपत को प्रोत्साहित करना है, विशेष रूप से त्यौहारों के मौसम से पहले।
- दीर्घकालिक लक्ष्य न्यूनतम छूट के साथ सरलीकृत, दो-दर वाली GST व्यवस्था है।
प्रक्रियात्मक सुधार और वैश्विक विरोधाभास
- अनुपालन सुधार:
- प्रक्रियागत परिवर्तन से लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए अनुपालन बोझ कम हो रहा है, तथा निवेश को प्रोत्साहन मिल रहा है।
- वैश्विक आर्थिक संदर्भ:
- भारत में कर कटौती अन्य देशों के विपरीत है, जो वित्तीय तनाव से जूझ रहे हैं और अक्सर मितव्ययिता के उपाय अपनाते हैं।
- यह विरोधाभास पिछले दशक में भारत के राजकोषीय अनुशासन को उजागर करता है, जिससे करों को युक्तिसंगत बनाया जा सका।
कुल मिलाकर, भारत के रणनीतिक सुधार और कर नीतियां आर्थिक स्थिरता और विकास क्षमता को बढ़ाने के लिए तैयार हैं, तथा आगे भी सरलीकरण और युक्तिकरण के प्रयास जारी हैं।
