GST दर में कटौती का विदेशी संस्थागत प्रवाह पर प्रभाव
22 सितंबर से लागू वस्तु एवं सेवा कर (GST) की दरों में हालिया कटौती ने विदेशी संस्थागत निवेशकों के लिए भारत में वापसी का अनुकूल माहौल बनाया है। हालाँकि, विश्लेषकों का कहना है कि ये निवेशक अभी भी अपना निवेश बढ़ाने से पहले अमेरिकी टैरिफ के प्रभाव, मूल्यांकन और भारत में कॉर्पोरेट आय में सुस्त वृद्धि जैसे कारकों पर विचार करेंगे।
GST व्यवस्था में व्यापक बदलाव
- GST में ये परिवर्तन 2017 में प्रणाली की शुरूआत के बाद से सबसे महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाते हैं।
- GST स्लैब की संख्या चार से घटाकर दो कर दी गई है:
- आवश्यक वस्तुओं के लिए 5%
- अन्य वस्तुओं के लिए 18%
- विलासिता और सिन गुड्स के लिए 40% का नया कर लागू किया गया है।
बाजार का खराब प्रदर्शन और आय में वृद्धि
भारतीय बाज़ार के हालिया कमज़ोर प्रदर्शन का कारण कमज़ोर घरेलू विकास है, जहाँ पिछली पाँच तिमाहियों में आय में एकल अंकों में वृद्धि हुई है। HSBC जैसे विश्लेषकों का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2025-26 की तीसरी तिमाही (Q3-FY26) से विकास में तेज़ी आएगी, और 2026 में प्रति शेयर आय (EPS) में साल-दर-साल 14% की वृद्धि का अनुमान है।
विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक गतिविधि
- विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) ने 2025 में 1.42 ट्रिलियन रुपये के शेयर बेचे हैं, जिसमें सितंबर 2025 के पहले चार दिनों में 12,257 करोड़ रुपये शामिल हैं।
- इक्विनॉमिक्स रिसर्च के प्रमुख जी. चोक्कालिंगम का अनुमान है कि अक्टूबर 2025 से FIIs बहिर्वाह की प्रवृत्ति उलट जाएगी।
निवेश को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक
- GST दर में कटौती, प्रत्यक्ष करों में कमी (बजट 2025), अच्छा मानसून, तथा मुद्रास्फीति और ब्याज दरों पर इसका प्रभाव, विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए इसे सकारात्मक कारकों के रूप में देखा जा रहा है।
- हालांकि, चीन जैसे अन्य बाजारों की तुलना में निफ्टी वैल्यू-टू-इनकम रेशियो 21x एक वर्ष आगे रहने के साथ मूल्यांकन संबंधी चिंताएं अभी भी विचारणीय बनी हुई हैं।
- अमेरिकी फेड द्वारा संभावित ब्याज दर कटौती से भारत में अधिक विदेशी निवेश को प्रोत्साहन मिल सकता है।
कॉर्पोरेट आय आउटलुक
मार्सेलस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के प्रमोद गुब्बी इस बात पर ज़ोर देते हैं कि GST दर में कटौती का उपभोग बढ़ाने पर असर अनिश्चित है, क्योंकि कंपनियों ने इनपुट लागत में कमी का असर आगे बढ़ाने के बावजूद माँग में कोई ख़ास बदलाव नहीं देखा है। उनका सुझाव है कि आधार प्रभाव, चक्रीय सुधार और उपभोक्ताओं द्वारा ऋण चुकौती आने वाली तिमाहियों में आय में सुधार ला सकती है।
