भारतीय कृषि में सुधार और GST का युक्तिकरण
भारतीय कृषि को कच्चे माल के मूल्य संवर्धन और व्यवस्थित प्रसंस्करण की कमी के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, जिससे खेत से लेकर कांटे तक एकीकरण प्रभावित हुआ है। करों, राज्य-स्तरीय शुल्कों, उपकरों और अधिभारों की बहुलता एक बड़ी बाधा रही है। जुलाई 2017 में लागू एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (GST) प्रणाली के माध्यम से इन समस्याओं का समाधान किया गया है।
GST दर युक्तिकरण
- हाल ही में GST दरों के युक्तिकरण से कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य वस्तुओं पर कराधान को और अधिक सुव्यवस्थित किया गया है।
- अधिकांश कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य वस्तुओं पर अब शून्य अथवा 5% GST लगता है।
- आइसक्रीम, चॉकलेट, बिस्कुट, कुकीज, केक, पेस्ट्री, चीनी कन्फेक्शनरी और कॉर्न फ्लेक्स जैसी वस्तुओं पर पहले 18% कर लगता था, अब 5% कर लगेगा।
- आइसक्रीम, जो 21% दूध से युक्त ठोस पदार्थ वाला एक डेयरी उत्पाद है, को GST प्रणाली में अधिक निष्पक्ष माना गया है।
- सभी प्रसंस्कृत डेयरी उत्पादों पर एक समान 5% GST लागू है, दूध को इससे छूट दी गई है।
खाद्य वस्तुओं पर GST का सरलीकरण
- कराधान में एकरूपता लाने के लिए स्किम्ड मिल्क पाउडर और बटर फैट जैसी समान वस्तुओं के बीच के अंतर को हटा दिया गया है।
- पहले नमकीन, नमकीन स्वाद वाले और कारमेलाइज्ड पॉपकॉर्न जैसी वस्तुओं के लिए जटिल भेदों पर अब समान रूप से 5% कर लगाया गया है।
- चपाती, रोटी, खाखरा और पराठे जैसी भारतीय ब्रेड के साथ-साथ पिज्जा ब्रेड पर अब GST की दर शून्य है, जिससे वर्गीकरण संबंधी विवाद कम हो गए हैं।
कृषि उपकरणों पर प्रभाव
- ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, थ्रेशर और ड्रिप सिंचाई प्रणाली सहित कृषि उपकरणों पर एक समान 5% GST लागू किया गया है।
कृषि सुधारों की आवश्यकता
GST सरलीकरण के अलावा, कृषि सुधारों की भी तत्काल आवश्यकता है, विशेष रूप से कृषि उपज के विपणन, आवागमन और भंडारण में आने वाली बाधाओं को दूर करने की। सरकार द्वारा तीन कृषि कानूनों के माध्यम से सुधार के पिछले प्रयास को राजनीतिक दबावों के कारण रद्द कर दिया गया था। सार्थक प्रगति के लिए, इन सुधार एजेंडों को फिर से सक्रिय करने की आवश्यकता है, क्योंकि कृषि के महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता।
