IT आउटसोर्सिंग पर कर लगाने के लिए अमेरिकी कानून 

रिपब्लिकन सीनेटर बर्नी मोरेनो द्वारा प्रस्तावित विधेयक विदेशों में नौकरियों की आउटसोर्सिंग करने वाली अमेरिकी फर्मों पर 25% कर लगाने का प्रयास करता है। यह विधेयक "द हॉल्टिंग इंटरनेशनल रिलोकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्ट" (HIRE एक्ट) के नाम से भी ज्ञात है। इसका भारतीय तकनीकी कंपनियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। 

भारतीय IT कंपनियों पर प्रभाव

• भारतीय IT कम्पनियों को मूल्य निर्धारण दबाव में वृद्धि और लागत लाभ में कमी का सामना करना पड़ सकता है।
• यह विधेयक सौदों के प्रवाह को धीमा कर सकता है तथा इन कंपनियों को गैर-अमेरिकी बाजारों पर अधिक निर्भर बना सकता है।
• भारत के IT आउटसोर्सिंग राजस्व का 60% से अधिक हिस्सा बनाने वाले अमेरिकी ग्राहक खर्च कम कर सकते हैं, बड़े सौदों को रोक सकते हैं या शर्तों पर पुनः बातचीत कर सकते हैं।
• विशेष रूप से अनुप्रयोग विकास और रखरखाव जैसी वस्तुगत IT सेवाओं में मूल्य निर्धारण का दबाव बढ़ने की उम्मीद है।

बाजार की प्रतिक्रियाएँ और रणनीतियाँ 

• भारत के IT शेयरों में गिरावट देखी गई, निफ्टी IT और BSE IT सूचकांक में लगभग 1% की गिरावट आई। 
• अमेरिका पर निर्भरता कम करने के लिए कंपनियां एशिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्डिक देशों और मध्य पूर्व के बाजारों में विविधता ला रही हैं। 
• EY इंडिया के नितिन भट्ट ने कहा कि संचयी करों से ऑफशोर सेवाओं की लागत 60% तक बढ़ सकती है। 

चिंताएँ और परिणाम 

• ग्राहक IT सेवा प्रदाताओं से कर प्रभाव को कम करने या शुल्क कम करने की मांग कर सकते हैं, जिससे संभवतः अमेरिका में स्थानीय नियुक्तियों में वृद्धि हो सकती है।
• HfS रिसर्च के सौरभ गुप्ता इस संकट की मानव निर्मित प्रकृति पर जोर देते हैं, जो भारतीय प्रदाताओं और अमेरिकी ग्राहकों दोनों को प्रभावित कर सकता है। 
• किसी भी आउटसोर्सिंग प्रतिबंध से वितरण लागत और अनिश्चितता बढ़ सकती है।

अमेरिका-भारत व्यापार संबंध 

• अमेरिका भारत का प्रमुख निर्यात गंतव्य है, जो वित्त वर्ष 2024 में कुल निर्यात का 17.7% था।
• अमेरिका के साथ भारत का व्यापार अधिशेष 45.7 बिलियन डॉलर है, जिसमें 38 बिलियन डॉलर वस्तुओं में तथा शेष सेवाओं, मुख्यतः IT और सॉफ्टवेयर में है।