सरकार ने ₹1 लाख करोड़ के RDI फंड को अंतिम रूप दिया
सरकार ₹1 लाख करोड़ के अनुसंधान, विकास और नवाचार (RDI) कोष के कार्यान्वयन के विवरण को अंतिम रूप दे रही है। इसकी घोषणा बजट में की गई थी और इसे जुलाई में कैबिनेट ने मंजूरी दी थी। यह कोष नवंबर तक शुरू होने वाला है।
RDI फंड की मुख्य विशेषताएं
- निजी अनुसंधान एवं विकास के लिए सार्वजनिक वित्तपोषण: पहली बार, सार्वजनिक निधियों का उपयोग निजी क्षेत्र के अनुसंधान एवं विकास को समर्थन देने के लिए किया जाएगा।
- दो-स्तरीय वित्तपोषण तंत्र: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST) प्रत्यक्ष निवेश के बजाय द्वितीय-स्तरीय निधि प्रबंधकों के माध्यम से कंपनियों और परियोजनाओं को वित्तपोषित करेगा।
- परिचालन चैनल: यह फंड उद्यम पूंजी निधि, वैकल्पिक निवेश निधि और IITs तथा प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड जैसे संस्थानों के माध्यम से काम करेगा।
- सहायता के प्रकार: कॉर्पोरेट्स को दीर्घकालिक, कम ब्याज दर वाले ऋण या स्टार्टअप्स में इक्विटी योगदान।
पात्रता और अनुमोदन प्रक्रिया
- परियोजना संबंधी आवश्यकताएँ: परियोजनाओं में ऊर्जा, जैव प्रौद्योगिकी, चिकित्सा उपकरण, डीप टेक या AI जैसे क्षेत्रों में अत्याधुनिक अनुसंधान एवं विकास शामिल होना चाहिए।
- निवेश की शर्तें: टिकट के आकार पर कोई ऊपरी सीमा नहीं है, लेकिन बड़े समूहों को परियोजना लागत का 50% योगदान करना होगा।
- अनुमोदन की गति: आवेदनों को कुछ सप्ताह के भीतर स्वीकृत करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
अनुसंधान एवं विकास व्यय अंतर का समाधान करना
- वर्तमान परिदृश्य: भारत में सकल अनुसंधान एवं विकास व्यय में निजी क्षेत्र का योगदान केवल 30-35% है, जबकि उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में यह 70% है।
- उद्देश्य: इस फंड का उद्देश्य प्रारंभिक चरण के निवेशों को जोखिम मुक्त करना तथा इस असंतुलन को ठीक करने के लिए धैर्यपूर्ण पूंजी उपलब्ध कराना है।
वैश्विक प्रौद्योगिकी संदर्भ
- स्वदेशी क्षमताएं: भू-राजनीतिक वातावरण भारत को अपनी स्वदेशी प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है।
राष्ट्रीय क्वांटम मिशन (NQM) में प्रगति
- विषयगत केंद्र: क्वांटम कंप्यूटिंग, सेंसिंग, सामग्री और संचार पर ध्यान केंद्रित करने वाले चार केंद्र पूरे भारत में स्थापित किए गए हैं।
- सहयोग नेटवर्क: ये केंद्र शैक्षणिक और वाणिज्यिक उपयोगों के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने हेतु विभिन्न संस्थानों और शोधकर्ताओं के साथ काम करते हैं।
- स्टार्टअप सहायता: पहले समूह में आठ स्टार्टअप को वित्त पोषित किया गया, तथा दूसरे समूह के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है।
- वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता: भारत का लक्ष्य 2-3 वर्षों के भीतर क्वांटम सेंसिंग और संचार में वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनना है।
- तकनीकी विकास: QpiAI जैसे स्टार्टअप 64-क्यूबिट सिस्टम पर काम कर रहे हैं, अगले दो वर्षों में स्वदेशी क्षमताएं विकसित होने की उम्मीद है।
