सरलीकृत जीएसटी पंजीकरण प्रणाली की शुरूआत
1 नवंबर, 2025 से, सरकार एक सुव्यवस्थित वस्तु एवं सेवा कर (GST) पंजीकरण प्रणाली लागू करेगी, जिससे अधिकांश नए आवेदकों को तीन कार्यदिवसों के भीतर स्वतः स्वीकृति मिल जाएगी। यह पहल GST 2.0 सुधार पैकेज का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य अनुपालन को आसान बनाना और पंजीकरण प्रक्रिया में मानवीय हस्तक्षेप को न्यूनतम करना है।
नए ढांचे का विवरण
- स्वचालित पंजीकरण दो परिदृश्यों में लागू होगा:
- जोखिम और डेटा विश्लेषण के आधार पर प्रणाली द्वारा आवेदकों की पहचान की गई।
- वे आवेदक जो स्वयं आकलन करते हैं कि उनकी आउटपुट कर देयता 2.5 लाख रुपये प्रति माह से अधिक नहीं होगी।
- लगभग 96% नये आवेदकों को इस सरलीकृत अनुमोदन मार्ग से लाभ मिलने की उम्मीद है।
सरकार का फोकस और दर्शन
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नीति निर्माण से हटकर क्षेत्र-स्तरीय कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित करने पर जोर दिया।
- GST संरचनाओं को सुधारों को सुचारू रूप से लागू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रणाली "डिजाइन के अनुसार काम करे, न कि विवेक से।"
- इस दृष्टिकोण में करदाताओं के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करना तथा कर चोरी के विरुद्ध सख्त रवैया अपनाना शामिल है।
व्यापक GST 2.0 पैकेज
- दर स्लैब का युक्तिकरण।
- रिटर्न दाखिल करने का सरलीकरण।
- स्वचालित धनवापसी और जोखिम-आधारित लेखा परीक्षा प्रणालियों की शुरूआत।
- इन पहलों का उद्देश्य प्रणाली को अधिक कुशल, न्यायसंगत और विकास के अनुकूल बनाना है।
सेवा वितरण में सुधार
उचित स्टाफ और रखरखाव वाले GST सेवा केंद्रों के माध्यम से सेवा वितरण को बेहतर बनाने के प्रयास जारी हैं, जिनमें करदाताओं के मार्गदर्शन के लिए हेल्पडेस्क भी शामिल होंगे। करदाताओं के सामने आने वाली किसी भी समस्या के समाधान के लिए आंतरिक ऑडिट किए जाएँगे।
कर प्रशासन में ईमानदारी और जवाबदेही
- जवाबदेही को सुदृढ़ करने के लिए अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही को समय पर पूरा करने पर जोर दिया जाता है।
- अनुशासनात्मक आचरण के आदर्श वाक्य पर प्रकाश डाला गया: "गलत किया तो खैर नहीं, सही किया तो कोई बैर नहीं" (गलत करने वाले बच नहीं सकते; जो सही हैं उनसे कोई दुश्मनी नहीं)।
खुदरा बिक्री पर प्रभाव
अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ (CAIT) के आंकड़ों से पता चलता है कि इस दिवाली भारत की त्योहारी खुदरा बिक्री रिकॉर्ड ₹6.05 ट्रिलियन तक पहुँच गई, जो पिछले साल की तुलना में 25% अधिक है। इस वृद्धि का श्रेय मुख्य रूप से दैनिक उपयोग की वस्तुओं और अन्य उत्पादों पर हाल ही में की गई जीएसटी दरों में कटौती को दिया गया है।
निष्कर्ष
मंत्री सीतारमण ने विश्वास व्यक्त किया कि चल रहे सुधारों, समर्पण और टीम वर्क से राजस्व में वृद्धि, अनुपालन और बेहतर सेवा वितरण सुनिश्चित होगा। अंतिम लक्ष्य ईमानदार करदाताओं के जीवन को आसान बनाना है, जबकि बेईमान करदाताओं को कोई असुविधा न हो, जिससे आर्थिक विकास और समृद्धि को बढ़ावा मिले।
