नया रणनीतिक यूरोपीय संघ-भारत एजेंडा
17 सितंबर, 2025 को, यूरोपीय संघ (EU) और भारत ने एक नए व्यापक रणनीतिक एजेंडे की घोषणा की, जिसे नए रणनीतिक EU-भारत एजेंडा के रूप में जाना जाता है। यह पाँच प्रमुख स्तंभों पर केंद्रित है:
- समृद्धि और स्थिरता
- प्रौद्योगिकी और नवाचार
- सुरक्षा और बचाव
- कनेक्टिविटी और वैश्विक मुद्दे
- विभिन्न स्तंभों हेतु सक्षमकर्ता
इस एजेंडे में एक महत्वपूर्ण विकास भारतीय कार्बन बाज़ार (ICM) को कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (CBAM) से जोड़ने की संभावना है। इस जुड़ाव से भारत में कार्बन की कीमतों को यूरोपीय संघ की सीमा पर CBAM शुल्कों से घटाया जा सकेगा, जिससे भारतीय निर्यातकों पर दोहरे जुर्माने से बचा जा सकेगा और शीघ्र डीकार्बोनाइजेशन को बढ़ावा मिलेगा।
लिंकेज को संचालित करने में चुनौतियाँ
संभावित लाभों के बावजूद, कई बाधाएं मौजूद हैं:
- भारत की कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना (CCTS): यह योजना, जिसे अक्सर ICM कहा जाता है, अभी भी विकासशील है और इसमें यूरोपीय संघ की उत्सर्जन व्यापार प्रणाली (ETS) की मजबूती का अभाव है।
- संस्थागत अंतराल: भारत में यूरोपीय संघ के स्वतंत्र नियामकों और उत्सर्जन रजिस्टरों के समकक्ष संस्थागत व्यवस्था का अभाव है, जो बाजार की अखंडता को नुकसान पहुंचाता है।
- कार्बन मूल्य असमानता: भारत में कार्बन मूल्य €5 से €10 के बीच है, जो यूरोपीय संघ के €60 से €80 से काफी कम है।
- राजनीतिक जोखिम: भारतीय उद्योग खर्चों के "दोहरे बोझ" के डर से अनुपालन लागतों का विरोध कर सकते हैं।
- विवाद और राजनीतिक तनाव: भारत सहित विकासशील देश CBAM को संरक्षणवादी मानते हैं, जिससे यूरोपीय संघ के साथ विवाद का खतरा है।
सामरिक और राजनीतिक जोखिम
अतिरिक्त रणनीतिक और राजनीतिक जोखिमों में शामिल हैं:
- संप्रभुता संबंधी चिंताएं: CBAM यूरोपीय संघ को भारत की घरेलू कार्बन नीतियों को प्रभावित करने की अनुमति देता है, जिससे भारत की नीतिगत गुंजाइश पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
- विश्व व्यापार संगठन की वैधानिकताएं: यह संबंध विश्व व्यापार संगठन (WTO) में कानूनी विवादों के समाधान पर निर्भर है।
निष्कर्ष
भारतीय कार्बन बाज़ार और CBAM लिंकेज रणनीतिक एजेंडे के तहत एक महत्वपूर्ण समझौता है। यदि यह सफल रहा, तो यह भारतीय निर्यातकों की रक्षा कर सकता है, औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन को गति दे सकता है और उत्तर-दक्षिण कार्बन बाज़ार सहयोग के लिए एक आदर्श के रूप में कार्य कर सकता है। हालाँकि, कमज़ोर घरेलू ढाँचा, कार्बन की कीमतों में असंतुलन और राजनीतिक विरोधाभास इसकी व्यवहार्यता के लिए ख़तरा हैं। एक सुचारु परिवर्तन के लिए व्यापक सहयोग अत्यंत आवश्यक है।
