गोवा में बाघ संरक्षण विवाद
बाघों की उपस्थिति पर परस्पर विरोधी विचार
गोवा सरकार ने गोवा में बाघों की मौजूदगी को लेकर अलग-अलग तर्क दिए। शुरुआत में, उसने दावा किया कि वहाँ "बाघों की कोई स्थायी उपस्थिति नहीं है," लेकिन महादयी जल विवाद न्यायाधिकरण में, उसने तर्क दिया कि गोवा में बाघों की एक स्थायी आबादी है जो अन्य बाघ अभयारण्यों से जुड़ी हुई है।
कानूनी कार्यवाही और आदेश
- जुलाई 2023 में, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने गोवा को राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) की सिफारिशों के अनुसार महादेई अभयारण्य और अन्य क्षेत्रों को 'बाघ अभयारण्य' घोषित करने का आदेश दिया।
- गोवा सरकार ने इस आदेश को विशेष अनुमति याचिका (SLP) के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी।
बाघ अभयारण्य घोषित करने के विरुद्ध तर्क
- NTCA के दिशा-निर्देशों के अनुसार बाघ अभयारण्य के लिए 800-1,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की आवश्यकता होती है, लेकिन गोवा का संरक्षित क्षेत्र कुल 745 वर्ग किलोमीटर है।
- इस क्षेत्र में लगभग 1,00,000 लोगों की आबादी रहती है, जिससे संभावित स्थानांतरण जटिल हो गया है और सामाजिक अशांति का खतरा पैदा हो गया है।
- 2018 में केवल तीन बाघों का पता चला था, जिनके वहां निवास का कोई सबूत नहीं मिला, जिससे पता चलता है कि यह क्षेत्र एक पारगमन गलियारे के रूप में कार्य करता है।
हालिया घटनाक्रम और अदालती आदेश
- सर्वोच्च न्यायालय ने एक केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति को हितधारकों के विचारों का आकलन करने और रिपोर्ट देने का निर्देश दिया।
- गोवा फाउंडेशन ने 2021 में चार बाघों को जहर दिए जाने के बाद महादेई को बाघ अभयारण्य घोषित करने के लिए याचिका दायर की थी।
- न्यायालय ने अंतिम निर्णय तक प्रस्तावित आरक्षित क्षेत्र में रिसॉर्ट के प्रस्ताव पर रोक लगा दी।
NTCA की 2022 बाघ अनुमान रिपोर्ट
रिपोर्ट में 2014 से गोवा में बाघों की संख्या में लगातार कमी का उल्लेख किया गया है, लेकिन इस क्षेत्र में बाघों की संख्या बढ़ाने के लिए महादेई वन्यजीव अभयारण्य की क्षमता को भी मान्यता दी गई है।
