संचार साथी ऐप शासनादेश पर सरकार का पलटवार
दूरसंचार विभाग (DOT) ने फोन निर्माताओं को संचार साथी ऐप पहले से इंस्टॉल करने के निर्देश को वापस ले लिया है, जिसका उद्देश्य शुरुआत में उपयोगकर्ता आधार बढ़ाना था।
- यह निर्णय ऐप डाउनलोड में भारी वृद्धि के बाद लिया गया, जिससे यह संकेत मिलता है कि यह आदेश अनावश्यक था।
- मूल उद्देश्य यह था कि इस ऐप को कम तकनीकी समझ रखने वाले नागरिकों के लिए भी सुलभ बनाया जाए।
निर्देश की पृष्ठभूमि
दूरसंचार विभाग ने इससे पहले दूरसंचार पहचानकर्ता उपयोगकर्ता संस्थाओं (TIUE) को विनियमित करने के लिए नई शक्तियों के तहत यह आदेश जारी किया था, जिससे फोन नंबर का उपयोग करने वाली किसी भी संस्था को निर्देश देने की अनुमति मिल गई थी।
- यह आदेश सार्वजनिक रूप से साझा नहीं किया गया, बल्कि लीक हो गया, जिसके कारण जनता में भारी विरोध हुआ।
- नागरिक समाज और विपक्ष ने सरकार के उस कदम की आलोचना की जिसमें उपयोगकर्ता की सहमति के बिना सभी फोन पर ऐप डालने का निर्णय लिया गया।
रक्षा और परिणाम
संचार मंत्री ने ऐप का बचाव करते हुए धोखाधड़ी गतिविधियों से निपटने और खोए हुए फोन को पुनः प्राप्त करने में इसकी भूमिका पर प्रकाश डाला।
- आंकड़े: 1.5 करोड़ धोखाधड़ी वाले मोबाइल कनेक्शन काट दिए गए और 26 लाख खोए हुए फोन का पता लगाया गया।
- इस बात पर जोर दिया गया कि ऐप की सफलता जनता के समर्थन और फीडबैक के आधार पर आदेशों में संशोधन करने की तत्परता पर निर्भर करती है।
दूरसंचार विभाग द्वारा अतिरिक्त निर्देश
यह दूरसंचार साइबर सुरक्षा नियम, 2024 में संशोधन के बाद जारी आदेशों की श्रृंखला का हिस्सा है।
- यदि डिवाइस में पंजीकृत सिम कार्ड नहीं है तो व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म को खातों को प्रतिबंधित करना होगा।
- सुरक्षा बढ़ाने के लिए व्हाट्सएप वेब सेवाओं को हर छह घंटे में लॉग आउट करना होगा।
- सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म को वित्तीय धोखाधड़ी संकेतकों को एकीकृत करना होगा और संदिग्ध खातों को तुरंत निष्क्रिय करना होगा।
AI और डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट की भूमिका
इन आदेशों का प्रबंधन दूरसंचार विभाग की सात सदस्यीय AI और डिजिटल इंटेलिजेंस इकाई द्वारा किया जाता है, जो भारतीय रिजर्व बैंक के सहयोग से सिम सुरक्षा, अवैध दूरसंचार सेटअप और वित्तीय धोखाधड़ी पर ध्यान केंद्रित करती है।
