राज्य सभा में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा (ECCE) पर चर्चा
शुक्रवार को राज्य सभा में मनोनीत सांसद सुधा मूर्ति द्वारा पेश किए गए एक निजी प्रस्ताव पर चर्चा हुई। प्रस्ताव में केंद्र सरकार से संविधान में संशोधन करके अनुच्छेद 21B जोड़ने पर विचार करने का आग्रह किया गया। यह अनुच्छेद तीन से छह वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा (ECC) की गारंटी प्रदान करेगा।
प्रस्ताव के प्रमुख प्रावधान
- ECC सुनिश्चित करने के लिए एक नए संवैधानिक अनुच्छेद (21B) का परिचय।
- पोषण की गारंटी, स्वास्थ्य सेवाएं और पूर्व-प्राथमिक शिक्षा शामिल हैं।
- आंगनवाड़ी सेवाओं को मजबूत बनाकर गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना।
- आजीवन अधिगम और विकास में प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा (ECE) की केंद्रीय भूमिका पर जोर दिया गया है।
सांसद सुधा मूर्ति ने प्रारंभिक शिक्षा के महत्व पर जोर देते हुए कहा, "बच्चे हमारा भविष्य हैं। वे उगता सूरज हैं।" उन्होंने संविधान में संशोधन करके शिक्षा के अधिकार को छह से चौदह वर्ष की आयु से बढ़ाकर तीन से चौदह वर्ष की आयु तक करने की वकालत की।
सदस्यों से समर्थन और सुझाव
- सभी राजनीतिक दलों के सदस्यों ने प्रस्ताव का समर्थन किया।
- चर्चा निरर्थक रही और आगामी सत्रों में जारी रहेगी।
- भाजपा सांसद मेधा विश्राम कुलकर्णी ने शहरी आंगनवाड़ियों के किराए की लागत को पूरा करने के लिए अधिक वित्तीय सहायता की वकालत की।
- DMK सदस्य पी. विल्सन ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में निरंतरता और समानता सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य शिक्षा को कक्षा 12 तक विस्तारित करने का सुझाव दिया।
- आप सदस्य स्वाति मालीवाल ने इस बात पर जोर दिया कि आंगनवाड़ी सेवाओं में सुधार देश के लिए महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये सेवाएं मुख्य रूप से गरीबों की सेवा करती हैं।
