शांति (SHANTI) विधेयक, 2025

• लोकसभा ने 'ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया हेतु परमाणु ऊर्जा का सतत दोहन और उन्नति' (SHANTI) विधेयक पारित कर दिया।
• विपक्ष द्वारा इसे संसदीय जांच के लिए भेजने की मांगों के बावजूद इसे पारित किया गया। अब यह विधेयक कानून बनने से पूर्व राज्यसभा में चर्चा के लिए प्रतीक्षित है।

प्रमुख चर्चाएँ और चिंताएँ

• कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने परमाणु क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी से संबंधित विधेयक के समय को लेकर चिंता जताई, क्योंकि यह विधेयक अदानी जैसे बड़े समूहों की रुचि के साथ मेल खा रहा है।
• इस विधेयक में उस खंड को हटाने का प्रस्ताव है जो परमाणु दुर्घटनाओं के मामले में आपूर्तिकर्ताओं को उत्तरदायी ठहराता था; इससे विदेशी भागीदारी प्रभावित होने की संभावना है।
• विपक्ष ने ₹3,000 करोड़ की देयता सीमा पर प्रश्न उठाए और फुकुशिमा एवं चेरनोबिल जैसी पिछली परमाणु आपदाओं की उच्च लागत का हवाला दिया।

सरकार की प्रतिक्रिया और औचित्य

• तकनीकी प्रगति: केंद्रीय राज्य मंत्री ने तर्क दिया कि तकनीकी प्रगति और जोखिम परिदृश्यों में आए बदलाव विधेयक के प्रावधानों को उचित ठहराते हैं।
• विदेशी निवेश और आधुनिकीकरण: सरकार का लक्ष्य विदेशी निवेश को आकर्षित करना और भारत के परमाणु क्षेत्र का आधुनिकीकरण करना है, जिसकी वर्तमान में स्थापित विद्युत क्षमता में हिस्सेदारी केवल 1.5% है।
• वित्तीय सुरक्षा तंत्र: ₹3,000 करोड़ से अधिक की संभावित देयताओं को कवर करने के लिए 'परमाणु बीमा पूल' और 'परमाणु देयता कोष' जैसे उपायों का प्रस्ताव किया गया है।

रणनीतिक लक्ष्य

• सरकार की योजना 2047 तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 8.8 गीगावाट से बढ़ाकर 100 गीगावाट करने की है।
• यह 2070 तक 'नेट-जीरो' (शुद्ध शून्य) कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने और स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने की भारत की रणनीति का हिस्सा है।
• इस पहल में महत्वपूर्ण बजट आवंटन के साथ स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर (SMR) और कस्टमाइज्ड रिएक्टरों का विकास शामिल है।