भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता (FTA): मुख्य बिंदु
भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता प्रधानमंत्री की व्यापार कूटनीति में एक रणनीतिक प्रगति का प्रतीक है, जिससे भारत भर में रोजगार सृजन, निवेश और विभिन्न क्षेत्रों के लिए अवसरों में वृद्धि होगी। यह भारतीय सरकार द्वारा किया गया सातवां मुक्त व्यापार समझौता है और ब्रिटेन और ओमान के साथ हुए समझौतों के बाद, 2026 में विकसित देशों के साथ तीसरा प्रमुख व्यापार समझौता है।
रोजगार, विकास और बाजार तक पहुंच
- शून्य शुल्क पहुंच: न्यूजीलैंड भारत के 100% निर्यात पर शून्य शुल्क की सुविधा प्रदान करता है, जिससे कपड़ा, चमड़ा, परिधान, समुद्री उत्पाद और अन्य जैसे श्रम-प्रधान क्षेत्रों को लाभ होता है।
- सेवाओं के लिए बाजार पहुंच: भारत दूरसंचार, IT और वित्तीय सेवाओं सहित 118 सेवा क्षेत्रों को कवर करते हुए व्यापक बाजार पहुंच प्राप्त करता है।
पेशेवरों और छात्रों के लिए अवसर
- वीजा संबंधी प्रावधान: भारतीय पेशेवरों और छात्रों के लिए वीजा की शर्तों में सुधार किया गया है, जिसमें अध्ययन के दौरान और बाद में काम करने के अवसर शामिल हैं।
- STEM स्नातक: तीन साल तक काम कर सकते हैं; डॉक्टरेट की पढ़ाई करने वाले छात्र चार साल तक काम कर सकते हैं।
किसानों के लिए लाभ
- कृषि उत्पादकता साझेदारी: उत्पादकता और किसानों की आय बढ़ाने के लिए सेब, कीवी और शहद पर ध्यान केंद्रित करना।
- GI-स्तर संरक्षण: बासमती चावल के लिए, चावल, डेयरी और गेहूं जैसे संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा करना।
नवोन्मेषी मुक्त व्यापार समझौते और निवेश प्रतिज्ञाएँ
- निवेश प्रतिबद्धता: न्यूजीलैंड ने कृषि, डेयरी और लघु एवं मध्यम उद्यमों जैसे क्षेत्रों को सहायता प्रदान करने के लिए 15 वर्षों में 20 अरब डॉलर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के लिए प्रतिबद्धता जताई है।
भारत का पहला महिला नेतृत्व वाला मुक्त व्यापार समझौता (FTA)
- महिला नेतृत्व: वार्ता टीम में अधिकांश महिलाएं थीं, जो एक ऐतिहासिक उपलब्धि है।
भारत की मुक्त व्यापार समझौता रणनीति
भारत की रणनीति विकसित अर्थव्यवस्थाओं के साथ साझेदारी करने पर केंद्रित है, जिससे घरेलू उत्पादन को प्रभावित किए बिना श्रम-प्रधान उद्योगों को लाभ हो। यह दृष्टिकोण अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है और जीवन स्तर में सुधार लाता है, विशेष रूप से सबसे गरीब नागरिकों के लिए।
व्यापार प्रशासन में परिवर्तन
प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वर्तमान व्यापार रणनीति पूर्व की उन रणनीतियों से बिल्कुल अलग है, जिनमें बाज़ार सस्ते आयात के लिए खुले रहते थे। भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता इसका प्रमाण है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व ने वैश्विक स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा और सौदेबाजी की शक्ति को बढ़ाया है।
