रूसी कच्चे तेल पर टैरिफ संबंधी अमेरिकी कानून पर भारत की प्रतिक्रिया
भारत अमेरिका द्वारा प्रस्तावित एक विधेयक पर कड़ी नजर रख रहा है, जिसके तहत रूस से कच्चा तेल खरीदने वाले देशों पर 500% तक का शुल्क लगाया जा सकता है। इस विधेयक को भारत, चीन और ब्राजील जैसे देशों पर दबाव बनाने के उपाय के रूप में देखा जा रहा है ताकि वे रूसी तेल खरीदना बंद कर दें, क्योंकि आरोप है कि इसी तेल से यूक्रेन में रूस की कार्रवाइयों को वित्त पोषित किया जाता है।
- सीनेटर लिंडसे ग्राहम के विधेयक का उद्देश्य रूसी तेल खरीदने वाले देशों पर अमेरिकी राष्ट्रपति को महत्वपूर्ण प्रभाव प्रदान करना है।
- भारत का कहना है कि उसकी ऊर्जा प्राप्ति वैश्विक बाजार की गतिशीलता और अपनी आबादी के लिए सस्ती ऊर्जा की आवश्यकता से निर्देशित होती है।
- भारतीय राजदूत ने अमेरिका को रूस से तेल की खरीद में भारत की कमी के बारे में सूचित किया है और टैरिफ से राहत की मांग की है।
अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) की पहल
अमेरिका द्वारा ISA से हटने के बावजूद, भारत सौर ऊर्जा के विकास और ISA के 125 सदस्य देशों के बीच सहयोग के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।
- भारत अंतरराष्ट्रीय मुद्दों के समाधान के लिए बहुपक्षवाद और सहयोगात्मक वैश्विक कार्रवाइयों पर जोर देता है।
शक्सगाम घाटी और CPEC 2.0 पर भारत का रुख
भारत ने शक्सगाम घाटी में चीन की अवसंरचना परियोजनाओं की निंदा करते हुए कहा है कि यह भारतीय क्षेत्र है।
- भारत चीन और पाकिस्तान के बीच 1963 के सीमा समझौते को अवैध मानते हुए उसे मान्यता नहीं देता है।
- भारत की धरती से होकर गुजरने वाले चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) को भी भारत ने अस्वीकार कर दिया है।
- भारत का कहना है कि लद्दाख सहित जम्मू और कश्मीर भारत के अभिन्न अंग हैं।
ताइवान के निकट चीनी सैन्य अभ्यासों पर भारत का रुख
भारत सभी संबंधित पक्षों से संयम बरतने और मुद्दों को शांतिपूर्ण ढंग से हल करने का आग्रह करता है, साथ ही हिंद-प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता के महत्व पर जोर देता है।
- इस क्षेत्र में भारत के हित महत्वपूर्ण व्यापार और समुद्री चिंताओं से प्रेरित हैं।
बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमलों को लेकर भारत की चिंता
भारत ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर बार-बार हो रहे हमलों पर चिंता व्यक्त की है और ढाका से इन घटनाओं से सख्ती से निपटने का आग्रह किया है।
- हाल के हमलों के परिणामस्वरूप दिसंबर से अब तक 51 घटनाएं हुई हैं, जिनमें 14 हत्याएं शामिल हैं।
- भारत इस बात पर जोर देता है कि इन घटनाओं को व्यक्तिगत या राजनीतिक उद्देश्यों से नहीं जोड़ा जाना चाहिए।
- अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपराधियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई और सजा की मांग की जा रही है।
