डिजिटल गिरफ्तारी घोटाले के मामलों पर उच्च स्तरीय समिति का गठन

गृह मंत्रालय (MHA) ने डिजिटल गिरफ्तारी घोटाले से संबंधित मामलों के समाधान के लिए एक उच्च स्तरीय समिति के गठन के बारे में सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया है। इन घोटालों में जालसाज अधिकारी बनकर पीड़ितों को धमकाकर उनसे पैसे वसूलते हैं।

पृष्ठभूमि

• पीड़ितों की शिकायतों के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही सीबीआई को ऐसे घोटालों की एकीकृत जांच करने का निर्देश दिया था।
• अदालत ने साइबर अपराध से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों से सुझाव मांगे।

समिति का विवरण

• इसकी अध्यक्षता विशेष सचिव (आंतरिक सुरक्षा) करते हैं।
• इसमें निम्नलिखित देशों के सदस्य शामिल हैं:
  • इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY)
  • विदेश मंत्रालय (MEA)
  • वित्तीय सेवा विभाग
  • विधि एवं न्याय मंत्रालय
  • उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय
  • भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)
  • केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI)
  • राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA)
  • दिल्ली पुलिस
  • भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C)
• I4C के CEO सदस्य-सचिव के रूप में कार्य करते हैं।
• बैठकें हर दो सप्ताह में आयोजित की जाती हैं।

समिति का जनादेश

• कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा सामना की जाने वाली वास्तविक समय की चुनौतियों का विश्लेषण करना।
• न्यायालय और मित्रगण की ओर से प्राप्त अनुशंसाओं और निर्देशों पर विचार करना।
• विधायी कमियों की पहचान करें और सुधारात्मक उपायों का सुझाव देना।
• आगे की कार्रवाई के लिए सुझाव प्रदान करना।

मुख्य चर्चाएँ और प्रस्ताव 

• CBI ने मामलों के लिए मौद्रिक सीमा लागू करने का सुझाव दिया। 
• MeitY ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत न्यायनिर्णय तंत्र को मजबूत करने पर जोर दिया।
• दूरसंचार विभाग ने सिम कार्ड जारी करने जैसे मुद्दों को संबोधित करने के लिए दूरसंचार अधिनियम के तहत मसौदा नियमों पर चर्चा की।
• I4C वित्तीय वसूली प्रक्रियाओं के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं (SOP) को अंतिम रूप दे रहा है और राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल और हेल्पलाइन 1930 में अपडेट पर विचार कर रहा है। 
• बैंकों या दूरसंचार प्रदाताओं द्वारा लापरवाही, सेवा में कमी या धोखाधड़ी के मामलों में पीड़ित को मुआवजा देना व्यवहार्य माना गया।

भविष्य की दिशाएं

समिति का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि व्यवस्थागत विफलताओं या नियामक खामियों के कारण पीड़ितों को दंडित न किया जाए। गृह मंत्रालय ने अतिरिक्त अदालती सुनवाई से पहले विचार-विमर्श के लिए एक महीने का समय मांगा है।