आदिवासी महिलाओं के उत्तराधिकार अधिकार
आदिवासी समुदायों में महिलाओं के उत्तराधिकार अधिकार प्रथागत कानूनों और वैधानिक प्रावधानों के टकराव के कारण विवाद का विषय रहे हैं। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956, जो बेटियों को उत्तराधिकार अधिकार प्रदान करता है, आदिवासी महिलाओं को इसमें शामिल नहीं करता, जिससे वे वैधानिक संपत्ति अधिकारों से वंचित रह जाती हैं।
ऐतिहासिक संदर्भ और कानूनी चुनौतियाँ
- सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक रूप से हिंदू रीति-रिवाजों को अपनाने वाली आदिवासी महिलाओं को अधिकार प्रदान किए हैं, जिससे असंगति उत्पन्न हुई है।
- अक्टूबर 2025 में, सुप्रीम कोर्ट ने नवांग बनाम बहादुर मामले में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम से अनुसूचित जनजातियों को बाहर रखने की पुष्टि की।
- अदालत ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के उस आदेश को पलट दिया जिसमें 'हिंदू धर्म अपना चुकी' आदिवासी महिलाओं को उत्तराधिकार के अधिकार दिए गए थे।
- सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि कोई भी विधायी परिवर्तन संसद द्वारा किया जाना चाहिए, न कि न्यायपालिका द्वारा।
प्रमुख प्रश्न और संवैधानिक चिंताएँ
- क्या आदिवासी महिलाओं को हिंदू रीति-रिवाजों को अपनाने के माध्यम से ही उत्तराधिकार के अधिकार प्राप्त होने चाहिए?
- क्या आदिवासी महिलाओं को उत्तराधिकार के अधिकारों से वंचित करना उनकी समानता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है?
- सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने आदिवासी पहचान को संरक्षित करने और लैंगिक समानता सुनिश्चित करने के बीच संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 'हिंदू' की व्याख्या
सर्वोच्च न्यायालय ने एक पूर्व मामले में हिंदू धर्म को एक जीवन शैली के रूप में परिभाषित किया था, जो जन्म या धर्मांतरण द्वारा व्यक्तियों के लिए खुली है। हालांकि, इस व्यापक परिभाषा का आदिवासी समुदायों पर प्रभाव पड़ता है, जिन्हें अपने अधिकारों की रक्षा के लिए हिंदू रीति-रिवाजों का पालन करने के लिए दबाव का सामना करना पड़ सकता है।
निहितार्थ और भविष्य की दिशाएँ
हालिया फैसले ने जनजातीय विरासत को नियंत्रित करने के लिए नए कानून की आवश्यकता पर चर्चा को जन्म दिया है, जो जनजातीय रीति-रिवाजों का सम्मान करते हुए लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है।
- इसमें मिजोरम की तरह प्रथागत कानूनों को संहिताबद्ध करना शामिल हो सकता है।
- आदिवासी महिलाओं के संपत्ति अधिकारों के लिए कानूनी संरक्षण सुनिश्चित करना, उनकी सांस्कृतिक पहचान से समझौता किए बिना, अत्यंत महत्वपूर्ण है।
