राष्ट्रीय परिसंपत्ति मुद्रीकरण पाइपलाइन (NMP) 2.0
केंद्र सरकार ने नीति आयोग द्वारा विभिन्न मंत्रालयों के सहयोग से तैयार की गई राष्ट्रीय परिसंपत्ति मुद्रीकरण पाइपलाइन (NMP) के दूसरे चरण का शुभारंभ किया है। इस पहल का उद्देश्य सार्वजनिक परिसंपत्तियों का पर्याप्त पुनर्चक्रण करना है।
निवेश क्षमता
- निवेश जुटाने की क्षमता: ₹16.72 ट्रिलियन की संभावना है, जिसमें से ₹6 ट्रिलियन निजी पूंजीगत व्यय से जुड़े हैं।
- एनएमपी 1.0 से तुलना: पहले संस्करण ने ₹5.3 ट्रिलियन जुटाए, जो अपने लक्ष्य का 90% हासिल करने में सफल रहा।
तर्क और लाभ
- राजकोषीय बाधाएं: केंद्रीय वित्त मंत्रालय ऋण-GDP अनुपात को कम करने के लिए परिसंपत्ति मुद्रीकरण को महत्वपूर्ण मानता है।
- सार्वजनिक क्षेत्र का पूंजीगत व्यय: ऐतिहासिक रूप से सरकार द्वारा इस पर भरोसा किया जाता रहा है, लेकिन 2026-27 के बजट में 11% की वृद्धि के बावजूद इसमें मंदी के संकेत दिख रहे हैं।
- दीर्घकालिक वित्त-पोषण को आकर्षित करना: बाजार से उधार लेने के विपरीत, परिसंपत्ति मुद्रीकरण टोल राजस्व जैसे पूर्वानुमानित राजस्व स्रोतों के माध्यम से बीमा वित्त और संप्रभु धन कोषों को आकर्षित कर सकता है।
रणनीतिक लक्ष्य
- बाजार अनुशासन और दक्षता: इसका उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र की संपत्तियों को बाजार की जरूरतों के अनुरूप बनाकर उत्पादकता और उत्पादन को बढ़ाना है।
- सार्वजनिक और निजी पूंजी का मिश्रण: इस पहल का उद्देश्य परिसंपत्ति उत्पादकता बढ़ाने के लिए सार्वजनिक और निजी निवेशों को संयोजित करना है।
- उन्नयन की संभावना: निजी ऑपरेटर स्मार्ट ग्रिड या पूर्वानुमानित राजमार्ग रखरखाव में निवेश कर सकते हैं, जिससे पैदावार में काफी सुधार होगा।
चुनौतियाँ और विचारणीय बातें
- विश्वास संबंधी मुद्दे: नियामक प्रणालियों सहित भारतीय राज्य पर निवेशकों का पूरी तरह से भरोसा नहीं है, क्योंकि अतीत में अनुबंधों को रद्द करने के मामले सामने आए हैं।
- कार्यकुशलता में वृद्धि: टुकड़ों में सहयोग से राजस्व में वृद्धि हो सकती है, लेकिन इसमें पूर्ण निजीकरण जैसी कार्यकुशलता का अभाव होता है।
- निजीकरण पर बहस: एयर इंडिया जैसे कुछ उल्लेखनीय मामलों को छोड़कर, सरकार ने पूर्ण निजीकरण की रणनीति को लगभग पूरी तरह से त्याग दिया है। इस रणनीति पर पुनर्विचार करने का सुझाव दिया जाता है।
