विश्व व्यापार संगठन (WTO) सुधार और भारत की भूमिका

विश्व व्यापार संगठन (WTO) की महानिदेशक न्गोजी ओकोंजो-इवेला ने सुधारों की तात्कालिकता पर जोर देते हुए कहा कि मौजूदा स्थिति अब स्वीकार्य नहीं है। कैमरून के याउंडे में आयोजित होने वाले 14वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (MC-14) में WTO सुधारों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। फरवरी को WTO में सुधार माह के रूप में नामित किया गया है, जहां सदस्यों से MC-14 के बाद सुधार प्रक्रिया के लिए एक कार्य योजना विकसित करने की अपेक्षा की जाती है।

सुधार के लिए तत्काल उत्प्रेरक

• ई-कॉमर्स पर स्थगन: इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन पर सीमा शुल्क पर लगा स्थगन MC-14 के समापन के साथ समाप्त होने वाला है। अधिकांश WTO सदस्य डिजिटल अर्थव्यवस्था की स्थिरता के लिए स्थायी स्थगन की वकालत करते हैं।
• विकास हेतु निवेश सुगमीकरण समझौता (IFDA): सदस्य देश 1994 के मराकेश समझौते के अनुबंध 4 के माध्यम से इसे विश्व व्यापार संगठन (WTO) के नियमों में शामिल करवाना चाहते हैं। बहुपक्षीय समझौतों और विश्व व्यापार संगठन में सर्वसम्मति आधारित निर्णय लेने की प्रक्रिया पर आपत्तियां एक महत्वपूर्ण बाधा हैं।

ऐतिहासिक संदर्भ और चुनौतियाँ

अपने तीन दशक के इतिहास में, विश्व व्यापार संगठन (WTO) ने मुख्य रूप से कार्यान्वयन संबंधी मुद्दों और दोहा विकास एजेंडा से निपटा है। अपीलीय निकाय में नियुक्तियों को रोकने में अमेरिका की भूमिका और अमेरिका-चीन व्यापारिक तनाव ने इसकी प्रभावशीलता को बाधित किया है।

• पिछले 30 वर्षों में केवल दो ही सफल समझौते हुए हैं: व्यापार सुगमता और मत्स्य पालन सब्सिडी।

वैश्विक व्यापार में परिवर्तन

वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं (GVC) और पुर्जों एवं घटकों के व्यापार के उदय के साथ वैश्विक व्यापार का विकास हुआ है। इसके लिए वैश्विक व्यापार नियमों में पूरक विकास की आवश्यकता है।

मुक्त व्यापार समझौते (FTA) और बहुपक्षीय समझौते

• मुक्त व्यापार समझौतों (FTA) ने वैश्विक व्यापार कंपनियों (GVC) के नेतृत्व वाले व्यापार को सुगम बनाया है, जबकि बहुपक्षीय समझौतों को 21वीं सदी के व्यापार संबंधी मुद्दों को संबोधित करने में वैसी सफलता नहीं मिली है।
• बहुपक्षीय समझौतों को अनुबंध 4 के माध्यम से WTO नियमावली में एकीकृत किया जा सकता है, जिसके लिए सभी सदस्यों के बीच सहमति आवश्यक होगी।

IFDA और बहुपक्षीय समझौतों पर भारत का रुख

भारत कथित विसंगतियों के कारण IFDA को अनुबंध 4 में शामिल करने का विरोध करता है। 166 WTO सदस्यों में से 128 द्वारा औपचारिक रूप से समर्थित IFDA का उद्देश्य मौजूदा बाजार पहुंच या निवेशक संरक्षण प्रतिबद्धताओं को बदले बिना, विशेष रूप से कम विकसित देशों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) प्रवाह को सुगम बनाना है।

प्रणालीगत निहितार्थ और भारत की रणनीतिक स्थिति

वैश्विक व्यापार अनिश्चितताओं के बीच, IFDA को WTO ढांचे में शामिल करना व्यवस्थागत दृष्टि से महत्वपूर्ण है। भारत को अपने विरोध पर पुनर्विचार करना चाहिए, विशेष रूप से घटते शुद्ध प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को देखते हुए, और पारदर्शिता और समावेशिता पर ध्यान केंद्रित करते हुए बहुपक्षीय वार्ताओं के प्रति दूरदर्शी रुख अपनाना चाहिए।

निष्कर्ष

व्यवस्थागत पुनरुद्धार और प्रासंगिकता के लिए, भारत को विश्व व्यापार संगठन (WTO) में अपनी व्यापार नीतिगत स्थितियों को विकसित करना होगा और बहुपक्षीय समझौतों में रचनात्मक रूप से भाग लेना होगा। लचीलापन और सक्रिय मानसिकता अपनाना 21वीं सदी में भारत की व्यापार रणनीति के लिए महत्वपूर्ण होगा।