पश्चिम एशिया संघर्ष में भारत की भूमिका
ईरान, अमेरिका और इज़राइल के बीच चल रहा संघर्ष पश्चिम एशिया में भारत की स्थिति को उजागर करता है, जिससे ईंधन की कीमतों, प्रेषण और भारतीय प्रवासियों की सुरक्षा पर असर पड़ रहा है। कोई स्पष्ट समाधान नज़र न आने के कारण, भारत को संभावित परिणामों से निपटने के लिए सभी उपलब्ध नीतिगत उपायों का उपयोग करना चाहिए।
जीवाश्म ईंधन आयात से जुड़ी चुनौतियाँ
अगर ईरान होर्मुज जलडमरूमध्य को अवरुद्ध कर देता है, जिससे वैश्विक पेट्रोलियम और एलएनजी प्रवाह का पांचवां हिस्सा संचालित होता है, तो जीवाश्म ईंधन के आयात में महत्वपूर्ण चुनौतियां उत्पन्न हो सकती हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसे बंद नहीं किया गया है, लेकिन कई शिपमेंट निलंबित कर दिए गए हैं। संघर्ष के दौरान ब्रेंट कच्चे तेल की कीमतें 80 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गईं, जिससे भारत प्रभावित हुआ, जो तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता है और अपने तेल का 80% से अधिक आयात करता है।
- भारत के आधे से अधिक तेल की आपूर्ति इराक, सऊदी अरब और कुवैत से होती है।
- भारत के रणनीतिक तेल भंडार केवल लगभग 10 दिनों की मांग को पूरा करते हैं।
- भारत की GDP में तेल आयात का हिस्सा 3.1% है।
- तेल की कीमतों में 10% की वृद्धि से चालू खाते की स्थिति 0.4 प्रतिशत अंक तक खराब हो सकती है।
आर्थिक निहितार्थ
इस संघर्ष से भारत के चालू खाता घाटे और वित्तीय बाजारों पर दबाव पड़ रहा है, जिससे पूंजी प्रवाह और रुपये पर असर पड़ सकता है। मुद्रास्फीति के दबाव के कारण बजटीय और मौद्रिक रणनीतियों का पुनर्मूल्यांकन करना आवश्यक हो सकता है।
- तेल के स्रोतों में विविधता लाना, जैसे कि वेनेजुएला और अमेरिका से, महंगा साबित हो सकता है।
- सरकार मुद्रास्फीति के प्रभावों को कम करने के लिए पेट्रोल और डीजल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क घटा सकती है।
गैस अर्थव्यवस्था और प्रेषण पर प्रभाव
भारत अपनी LPG का 85% खाड़ी देशों से आयात करता है और उसके पास रणनीतिक भंडार की कमी है। पश्चिम एशिया में रहने वाले लगभग नौ मिलियन भारतीय प्रवासी सुरक्षा जोखिमों और संभावित निकासी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। यह क्षेत्र प्रेषण का एक महत्वपूर्ण स्रोत है और किसी भी व्यवधान से आश्रित परिवारों पर असर पड़ सकता है।
- बहरीन, कतर और संयुक्त अरब अमीरात में रहने वाले भारतीय, जिनमें से कई कम कुशल श्रमिक हैं, सबसे अधिक जोखिम में हो सकते हैं।
- केरल और तमिलनाडु इन क्षेत्रों में अधिकांश कुशल कार्यबल प्रदान करते हैं।
संक्षेप में, इस संघर्ष की अवधि और इसके परिणामस्वरूप होने वाले भू-राजनीतिक परिवर्तन इन चुनौतियों के प्रति भारत की रणनीति और प्रतिक्रिया को काफी हद तक प्रभावित करेंगे।
