वैश्विक राजनीतिक परिस्थितियाँ और ईरान की परमाणु दुविधा
अंतर्राष्ट्रीय तनाव के माहौल के बीच, ईरान की स्थिति व्यापक वैश्विक परमाणु नीतियों और राजनयिक समझौतों के निहितार्थों को दर्शाती है।
अमेरिका-ईरान संबंध और जेसीपीओए
- 2003 में, ईरान के अयातुल्ला खामेनेई ने परमाणु हथियार विकास के खिलाफ फतवा जारी किया था।
- संयुक्त व्यापक कार्य योजना (JCPOA) की स्थापना 2015 में हुई थी, जिसमें ईरान ने प्रतिबंधों में राहत के बदले यूरेनियम संवर्धन को सीमित करने पर सहमति व्यक्त की थी।
- 2018 में, राष्ट्रपति ट्रम्प ने JCPOA से यह कहते हुए खुद को अलग कर लिया कि यह "अब तक का सबसे खराब सौदा" है और प्रतिबंधों को फिर से लागू कर दिया।
- बाइडेन प्रशासन ने संबंधों को सुधारने का प्रयास किया, लेकिन ईरान ने अविश्वास के कारण JCPOA की प्रतिबद्धताओं को त्याग दिया।
सैन्य कार्रवाई और उसके परिणाम
- जून 2025 में, अमेरिका और इज़राइल ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को निशाना बनाने का दावा करते हुए, ईरान के खिलाफ हवाई हमले शुरू किए।
- मार्च में अयातुल्ला खामेनेई और ईरानी नेतृत्व की हत्या ईरान को कमजोर करने पर केंद्रित होने का संकेत देती है।
अतीत से सबक
- ईरान की स्थिति लीबिया और यूक्रेन के परमाणु कार्यक्रमों को छोड़ने के बाद के अनुभवों से मिलती-जुलती है।
- यह धारणा बढ़ती जा रही है कि परमाणु हथियार सत्ता परिवर्तन के खिलाफ सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं।
भारत के लिए निहितार्थ
- पश्चिम एशियाई संघर्षों में भारत का रुख तटस्थ बना हुआ है, लेकिन वह क्षेत्रीय परमाणु प्रसार को लेकर सतर्क है।
- अधिक परमाणु शक्तियां भारत की निवारक रणनीतियों को प्रभावित कर सकती हैं और इसके परमाणु शस्त्रागार के विस्तार को बढ़ावा दे सकती हैं।
- भारत संभावित परमाणु संकटों और अपने आसपास के परमाणु शस्त्रागारों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है।
निष्कर्ष: परमाणु हथियारों और शासन परिवर्तन पर वैश्विक रुख अंतरराष्ट्रीय संबंधों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसका भारत जैसे देशों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।
