भारत में बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध

कर्नाटक और आंध्र प्रदेश द्वारा हाल ही में की गई एक घोषणा के अनुसार, बच्चों को संभावित नकारात्मक प्रभावों से बचाने के लिए विशिष्ट आयु सीमा से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

मुख्य घोषणाएँ

• कर्नाटक : 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध।
• आंध्र प्रदेश : 13 वर्ष से कम आयु के लोगों पर प्रतिबंध, 90 दिनों के भीतर एक नियामक ढांचा पेश किया जाएगा।

चुनौतियाँ और कानूनी विचार

• भारत में इंटरनेट को विनियमित करने का अधिकार केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है।
• आईटी अधिनियम और IT नियम जैसे केंद्रीय कानून भारत के डिजिटल ढांचे को नियंत्रित करते हैं।
• केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने राष्ट्रीय स्तर पर आयु-आधारित प्रतिबंधों के बारे में चल रही चर्चाओं का उल्लेख किया, लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

संवैधानिक और व्यावहारिक चिंताएँ

• राज्य सार्वजनिक व्यवस्था या बाल कल्याण जैसे कारणों का हवाला दे सकते हैं, लेकिन डिजिटल मध्यस्थों के प्रत्यक्ष विनियमन को संवैधानिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।
• इस प्रकार के प्रतिबंधों की प्रभावशीलता और प्रवर्तनीयता विवादास्पद हैं।

वैश्विक परिप्रेक्ष्य

• ऑस्ट्रेलिया बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लागू करने वाला पहला देश था, हालांकि अनुभवजन्य साक्ष्यों की कमी के कारण यह विचार अभी भी बहस का विषय बना हुआ है।
• इंडोनेशिया ने भी 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए इसी तरह के प्रतिबंधों की घोषणा की है।

प्रतिक्रियाएँ और आलोचनाएँ

• इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन ने इन प्रतिबंधों की आलोचना करते हुए कहा कि ये अनुपातहीन हैं और प्लेटफॉर्म डिजाइन और अपर्याप्त सुरक्षा ढांचे जैसे मूल कारणों का समाधान नहीं करते हैं।
• मेटा के एक प्रवक्ता ने सोशल मीडिया तक ही सीमित न रहकर, विभिन्न ऐप्स में व्यापक सुरक्षा की आवश्यकता पर जोर दिया।