ईरान के साथ अमेरिका-इजरायल संघर्ष पर भारत का रुख
अमेरिका, इज़राइल और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष में तनाव काफी बढ़ गया है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसकी कड़ी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। भारत को इस संघर्ष में चुनिंदा निंदा करने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा है।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव
- भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में खाड़ी सहयोग परिषद के एक प्रस्ताव का सह-प्रायोजन किया, जिसमें बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब, यूएई और जॉर्डन जैसे देशों पर ईरान के हमलों को रोकने की मांग की गई।
- यह प्रस्ताव 13 वोटों के पक्ष में पारित हुआ; रूस और चीन ने मतदान में भाग नहीं लिया।
- इसने होर्मुज जलडमरूमध्य के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय नौवहन के लिए ईरान की धमकियों की निंदा की।
भारत की स्थिति
- भारतीय सरकार ने सभी नागरिकों की सुरक्षा पर जोर दिया, और भारत की ऊर्जा सुरक्षा और पश्चिम एशिया में रहने वाले 1 करोड़ से अधिक भारतीय प्रवासियों के कल्याण के लिए खाड़ी देशों के महत्व को रेखांकित किया।
- अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के कारण 2019 में ईरान से भारत का ऊर्जा आयात बंद हो गया, जिससे ईरान में रहने वाले लगभग 9,000 भारतीय प्रभावित हुए।
- भारत ने ईरान के विशिष्ट हमलों की निंदा की, लेकिन अमेरिका और इजरायल की कार्रवाइयों की आलोचना करने से परहेज किया।
आलोचना और राजनयिक तनाव
- अमेरिका और इजरायल की उन कार्रवाइयों की निंदा न किए जाने पर, जिनके परिणामस्वरूप भारी संख्या में लोग हताहत हुए, पूर्व राजनयिकों और मीडिया ने आलोचना की है।
- पूर्व विदेश सचिव ने स्थिति की जटिलता पर प्रकाश डालते हुए संघर्ष के व्यापक संदर्भ को पहचानने के महत्व का सुझाव दिया।
- पूर्व विदेश सचिव ने रणनीतिक रूप से अप्रासंगिक होने से बचने के लिए भारत को अपनी स्थिति को दृढ़ करने की आवश्यकता पर बल दिया।
