महिलाओं की चुनावी भागीदारी में परिवर्तन

पिछले छह दशकों में भारत में महिलाओं और चुनावी राजनीति के बीच संबंध में महत्वपूर्ण बदलाव आया है। हालांकि महिलाओं की मतदान भागीदारी पुरुषों के लगभग बराबर हो गई है, लेकिन इसका असर समान प्रतिनिधित्व या सत्ता पर नहीं पड़ा है। यह परिदृश्य एक चुनावी विरोधाभास प्रस्तुत करता है: संरचनात्मक समानता प्राप्त किए बिना मतदान में समावेशन।

ऐतिहासिक भागीदारी के रुझान

• 1967 में, पुरुषों का मतदान प्रतिशत 66.7% था, जबकि महिलाओं का 55.5% था, जो 11.2 प्रतिशत अंकों का अंतर दर्शाता है।
• महिला साक्षरता दर में कमी और सीमित गतिशीलता जैसे कारकों के कारण 1971 में यह अंतर थोड़ा बढ़कर 11.8 अंक हो गया।

मतदान में लैंगिक अंतर का कम होना

• 1980 के दशक से मतदान में लैंगिक अंतर कम होना शुरू हुआ और 2009 तक यह अंतर 4.4 अंकों तक पहुंच गया।
• 2014 तक, यह अंतर घटकर 1.5 अंक रह गया, और 2019 और 2024 तक, महिलाओं की मतदान दर पुरुषों के बराबर हो गई।
• राज्य विधान सभा चुनावों (1990-2025) में, महिलाओं की मतदान भागीदारी शुरू में पुरुषों से कम रही, लेकिन 2011 के बाद यह पुरुषों की मतदान भागीदारी से आगे निकलने लगी, जिसमें 2011-13 में 1.13 अंकों का और 2015-16 में 2.82 अंकों का सकारात्मक अंतर देखा गया।

चुनाव प्रचार में भागीदारी में लैंगिक असमानताएँ

मतदान में सुधार के बावजूद, चुनाव प्रचार स्तर पर भागीदारी में अंतर बना हुआ है:

• पुरुष लगातार सार्वजनिक राजनीतिक गतिविधियों में अधिक भागीदारी की रिपोर्ट करते हैं।
• चुनावी सभाओं और रैलियों में महिलाओं की उपस्थिति 2009 में 9% से बढ़कर हाल के चुनावों में 16% हो गई, लेकिन पुरुषों की भागीदारी दोगुनी ही रही।
• परिवार की अनुमति एक बाधा है, जैसा कि 2019 के लोकनीति-CSDS सर्वेक्षण से पता चलता है कि कई महिलाओं को राजनीतिक गतिविधियों के लिए अनुमोदन की आवश्यकता होती है।

संसद में प्रतिनिधित्व

• 1952 में पहली लोकसभा में केवल 22 महिलाएं निर्वाचित हुईं। 2019 तक यह संख्या बढ़कर 78 हो गई, लेकिन 2024 में घटकर 74 रह गई।
• अपने उच्चतम स्तर पर भी, लोकसभा में महिलाओं की संख्या लगभग 14% ही थी, जबकि मतदाताओं में उनकी हिस्सेदारी लगभग 50% थी।

उम्मीदवारी और नामांकन में चुनौतियाँ

• 1957 में केवल 45 महिलाओं ने चुनाव लड़ा था, जो 2024 तक बढ़कर 800 हो गई, फिर भी संख्यात्मक रूप से पुरुष उम्मीदवारों का वर्चस्व बना हुआ है।
• महिला उम्मीदवारों की सफलता दर अक्सर पुरुषों के बराबर या उससे अधिक होती है, जो महिलाओं की कम "चुनावी योग्यता" की धारणा को चुनौती देती है।

महिलाओं की राजनीतिक स्वायत्तता पर प्रतिबंध

महिलाओं के निर्णय अक्सर परिवार से प्रभावित होते हैं, और राजनीतिक परिवारों या उच्च आर्थिक पृष्ठभूमि से आने वाली महिलाओं के लिए राजनीतिक भागीदारी आसान मानी जाती है। संरचनात्मक बाधाओं में पितृसत्तात्मक मानदंड, घरेलू जिम्मेदारियां और व्यक्तिगत मजबूरियां शामिल हैं।

निष्कर्ष

मतदान में महिलाओं को लगभग बराबरी का दर्जा मिल चुका है, लेकिन वास्तविक प्रतिनिधित्व अभी भी सीमित है। महिला आरक्षण विधेयक का उद्देश्य इस अंतर को दूर करना है, लेकिन महिलाओं की प्रभावी भागीदारी और अधिकार सुनिश्चित करना अभी भी एक चुनौती है।