मासिक धर्म के दर्द से संबंधित छुट्टी कानून पर सुप्रीम कोर्ट की आशंका
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने चिंता व्यक्त की कि मासिक धर्म के दौरान सवैतनिक अवकाश के लिए अनिवार्य कानून युवा महिलाओं के करियर को नुकसान पहुंचा सकता है और कार्यस्थल पर समान व्यवहार के उनके अवसरों को सीमित कर सकता है।
न्यायालय द्वारा उठाई गई चिंताएँ
- इस तरह के कानून के लागू होने से महिलाओं के करियर पर अनपेक्षित नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं।
- इस बात की चिंता है कि महिलाओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों से वंचित किया जा सकता है, खासकर न्यायिक सेवाओं जैसे क्षेत्रों में।
स्वैच्छिक पहलों को प्रोत्साहित किया जाता है
न्यायालय ने ओडिशा, कर्नाटक और केरल जैसे राज्यों के सकारात्मक उदाहरणों पर प्रकाश डाला, जो राज्य द्वारा संचालित विश्वविद्यालयों और संस्थानों में मासिक धर्म के दर्द के लिए प्रतिवर्ष 60 दिनों तक की छुट्टी प्रदान करते हैं।
कानूनी और नीतिगत संदर्भ
- अधिवक्ता शैलेंद्र मणि त्रिपाठी द्वारा दायर याचिका में संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुरूप सवैतनिक मासिक धर्म पीड़ा अवकाश के लिए एक समान कानून की मांग की गई है।
- याचिकाकर्ता ने उल्लेख किया कि मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 में मासिक धर्म अवकाश के लिए कोई प्रावधान नहीं है।
- कुछ निजी संस्थाओं और शैक्षणिक संस्थानों जैसे एनएलआईयू भोपाल, एमएनएलयू औरंगाबाद और पंजाब विश्वविद्यालय में पहले से ही स्वीकृत मासिक धर्म अवकाश नीतियां लागू हैं।
न्यायिक विचार
- न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची ने याचिकाकर्ता के सकारात्मक कार्रवाई के कारण को स्वीकार किया।
- हालांकि, न्यायालय ने रोजगार बाजार की व्यावहारिक वास्तविकताओं पर विचार करने की आवश्यकता पर जोर दिया।
- एक व्यावसायिक मॉडल के भीतर अन्य लिंगों से संभावित प्रतिस्पर्धी दावों के बारे में चिंता जताई गई थी।
अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ
याचिका में स्पेन, वियतनाम, यूनाइटेड किंगडम, चीन, जापान और अन्य देशों में लागू की गई मासिक धर्म अवकाश नीतियों के अंतरराष्ट्रीय उदाहरणों का हवाला दिया गया, जो इस मुद्दे की वैश्विक मान्यता को उजागर करता है।
