भारत का परमाणु ऊर्जा विस्तार: एक रणनीतिक बदलाव
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने 2025-26 के बजट भाषण में भारत की स्थापित परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि की घोषणा की, जिसके तहत इसे 2047 तक 8,180 मेगावाट से बढ़ाकर 100,000 मेगावाट (100 गीगावाट) कर दिया जाएगा। इस महत्वाकांक्षा को भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में क्रांति लाने के उद्देश्य से 'सतत परमाणु ऊर्जा का दोहन और विकास (शांति)' विधेयक की शुरूआत से बल मिला है।
प्रमुख विधायी परिवर्तन
- शांति अधिनियम 1962 के परमाणु ऊर्जा अधिनियम और 2010 के परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम (CLNDA) का स्थान लेता है।
- इससे निजी कंपनियों के लिए परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का निर्माण, स्वामित्व और संचालन करने हेतु परमाणु क्षेत्र के द्वार खुल जाते हैं।
- यह परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (AERB) को वैधानिक दर्जा प्रदान करता है।
- निजी और विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए दायित्व ढांचे में संशोधन किया गया है।
सुधारों को प्रेरित करने वाले लक्ष्य
- 2047 तक "विकसित भारत" का लक्ष्य हासिल करना।
- 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जीवाश्म ईंधन से नवीकरणीय ऊर्जा और कम कार्बन उत्सर्जन वाले विकल्पों की ओर बदलाव करना आवश्यक होगा।
वर्तमान ऊर्जा परिदृश्य
- 2024 में, भारत की प्रति व्यक्ति बिजली उत्पादन 1,418 किलोवाट-घंटे थी, जबकि OECD देशों का औसत 8,000 किलोवाट-घंटे से अधिक था।
- जून 2025 तक, भारत की बिजली उत्पादन क्षमता 476 गीगावाट थी, जिसमें से 50% गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से प्राप्त होती थी।
- नवीकरणीय ऊर्जा का हिस्सा 227 गीगावाट है, और परमाणु ऊर्जा का हिस्सा 8.8 गीगावाट है।
- मुख्यतः कोयले पर आधारित तापीय ऊर्जा का उत्पादन 240 गीगावाट है।
चुनौतियाँ और अवसर
2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा के लक्ष्य को हासिल करने के लिए महत्वपूर्ण निवेश और रणनीतिक योजना आवश्यक है।
- "विकसित भारत" के लिए भारत को अपनी बिजली उत्पादन क्षमता को 2,000 गीगावाट से अधिक तक बढ़ाने की आवश्यकता है।
- परमाणु ऊर्जा को नेट-जीरो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एक व्यवहार्य बेसलोड विकल्प के रूप में देखा जाता है।
- आवश्यक 200 अरब डॉलर (18 लाख करोड़ रुपये) जुटाने के लिए निजी और विदेशी निवेश महत्वपूर्ण है।
- नए रिएक्टरों के लिए फ्लीट मोड निर्माण से उत्पादन को सुव्यवस्थित किया जा सकता है और लागत को कम किया जा सकता है।
तकनीकी और वित्तीय विचार
- स्वदेशी लघु मॉड्यूलर रिएक्टरों (SMRs) के अनुसंधान और विकास का कार्य सरकार द्वारा 20,000 करोड़ रुपये की धनराशि के साथ जारी है।
- कुशल परियोजना प्रबंधन और मॉड्यूलरकरण से निर्माण समयसीमा को कम किया जा सकता है।
- परमाणु संयंत्रों की उच्च प्रारंभिक लागत और लंबी परिचालन अवधि के कारण उपयुक्त वित्तपोषण मॉडल आवश्यक हैं।
नियामक और रणनीतिक निहितार्थ
- शांति अधिनियम रणनीतिक और नागरिक परमाणु गतिविधियों के बीच अंतर स्पष्ट करता है।
- शुल्क, ईंधन स्वामित्व, अपशिष्ट प्रबंधन और बीमा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों के लिए पारदर्शी नियामक ढांचे की आवश्यकता होती है।
शांति अधिनियम का सफल कार्यान्वयन भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता को पूरा करने और देश के विकासात्मक और पर्यावरणीय लक्ष्यों में योगदान देने के लिए सावधानीपूर्वक योजना और क्रियान्वयन पर निर्भर करता है।
