ऊर्जा सुरक्षा और भारत की निर्भरता
पश्चिम एशिया में चल रहा संकट भौगोलिक बाधाओं के कारण वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा की असुरक्षा को उजागर करता है। अमेरिका-इजराइल-ईरान के बीच तनाव के चलते होर्मुज जलडमरूमध्य में व्यवधान ने वैश्विक ऊर्जा प्रवाह को काफी हद तक प्रभावित किया है। वैश्विक तेल और LNG का लगभग 20% हिस्सा इसी मार्ग से होकर गुजरता है, जिससे भारत सहित इन आयातों पर अत्यधिक निर्भर देशों पर गहरा असर पड़ रहा है।
भारत की ऊर्जा आयात पर निर्भरता
- भारत अपनी तेल आवश्यकताओं का 90% से अधिक और गैस आवश्यकताओं का लगभग 50% आयात करता है।
- इसकी एलपीजी खपत का लगभग 60% आयात के माध्यम से पूरा होता है, जिसमें से 90% आयात होर्मुज जलडमरूमध्य से होकर गुजरता है।
- कच्चे तेल के स्रोतों में विविधता लाने के बावजूद, भारत के आयात में पश्चिम एशिया की हिस्सेदारी फरवरी 2026 तक बढ़कर 59% हो गई।
- भारत का वार्षिक तेल और गैस आयात बिल लगभग 180 अरब डॉलर पर बना हुआ है।
जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता की चुनौतियाँ
इन क्षेत्रों पर भारत के सीमित नियंत्रण के कारण यह निर्भरता एक प्रणालीगत सुरक्षा समस्या उत्पन्न करती है। लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष भारत के आयात खर्चों को बढ़ा सकते हैं और विभिन्न क्षेत्रों पर दबाव बढ़ा सकते हैं।
गैर-जीवाश्म ईंधन की संभावनाएं
सौर और पवन ऊर्जा जैसे गैर-जीवाश्म ऊर्जा स्रोत भू-राजनीतिक तनावों के दौरान अधिक स्थिरता प्रदान करते हैं। भारत ने 275 गीगावाट से अधिक गैर-जीवाश्म ईंधन क्षमता के साथ ऊर्जा परिवर्तन में प्रगति की है।
भारतीय ऊर्जा परिवर्तन के लिए रणनीतिक कार्यवाहियाँ
- नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों का विस्तार करना: 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को 500 गीगावाट से बढ़ाकर 1,500 गीगावाट करें।
- पारेषण अवसंरचना को मजबूत करना: गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे नवीकरणीय ऊर्जा से समृद्ध राज्यों में ग्रिड क्षमताओं को बढ़ाना।
- बैटरी स्टोरेज को एकीकृत करना: नवीकरणीय ऊर्जा निविदाओं में बैटरी स्टोरेज को शामिल करें, पंपेड हाइड्रो स्टोरेज को बढ़ावा दें और स्टोरेज संपत्तियों के लिए जीएसटी कम करना।
- एलपीजी पर निर्भरता कम करना: उज्ज्वला योजना मॉडल का लाभ उठाते हुए इंडक्शन कुकरों के लिए मांग एकत्रीकरण शुरू करना।
- इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देना: परिवहन के विद्युतीकरण के लिए एक स्पष्ट रोडमैप स्थापित करना और बैटरी स्टोरेज नीतियों में सुधार करना।
- परमाणु ऊर्जा क्षमता बढ़ाना: क्रियान्वयन पर ध्यान केंद्रित करते हुए 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु क्षमता का लक्ष्य रखना।
महत्वपूर्ण खनिज रणनीति
भारत को लिथियम और कोबाल्ट जैसे महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला में विविधता लाकर, प्रसंस्करण क्षमताओं का निर्माण करके और नई निर्भरताओं से बचने के लिए अंतरराष्ट्रीय साझेदारी बनाकर स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन सुनिश्चित करना होगा।
निष्कर्ष
घरेलू स्वच्छ ऊर्जा विकास पर ध्यान केंद्रित करके, भारत भू-राजनीतिक जोखिमों को कम कर सकता है और ऊर्जा संप्रभुता प्राप्त कर सकता है। वर्तमान संकट भारत को आत्मनिर्भरता की ओर अपनी ऊर्जा रणनीति को पुनर्व्यवस्थित करने का अवसर प्रदान करता है।
