RBI की मौद्रिक नीति समिति का निर्णय
भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने मौजूदा वैश्विक आर्थिक माहौल में समझदारीपूर्ण माने जाने वाले "प्रतीक्षा करो और देखो" के दृष्टिकोण को अपनाते हुए, वर्तमान ब्याज दरों को बनाए रखने का निर्णय लिया है।
चुनौतियाँ और औचित्य
- यह निर्णय विकास और मुद्रास्फीति पर रेपो दर के दोहरे प्रभाव की चुनौती को दर्शाता है:
- मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए ब्याज दरें बढ़ाना विकास में बाधा डाल सकता है।
- विकास को बढ़ावा देने के लिए ब्याज दरों में कमी करने से मुद्रास्फीति बढ़ सकती है।
- पश्चिम एशिया में जारी युद्ध ने आपूर्ति श्रृंखला की बाधाओं के कारण लागत में वृद्धि करके और साथ ही विकास को धीमा करके आर्थिक स्थितियों को और खराब कर दिया है।
आर्थिक पूर्वानुमान और अनिश्चितताएं
- आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा का अनुमान है कि 2026-27 में भारत की GDP 6.9% की दर से बढ़ेगी, हालांकि यह आंकड़ा भविष्य में MPC की घोषणाओं के आधार पर बदल सकता है।
- विश्व बैंक की इंडिया डेवलपमेंट अपडेट रिपोर्ट में उपभोक्ता और सरकारी मांग में कमी का हवाला देते हुए भारत में औद्योगिक विकास में मंदी का अनुमान लगाया गया है।
- RBI का अनुमान है कि मुद्रास्फीति में काफी वृद्धि होकर 4.6% तक पहुंच जाएगी, जिसका मुख्य कारण मांग कारकों के बजाय आपूर्ति संबंधी समस्याएं होंगी।
- लगातार बनी रहने वाली अनिश्चितताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:
- युद्ध संबंधी प्रभाव
- अमेरिकी टैरिफ जांच
- मानसून पर अल नीनो के संभावित प्रभाव
निष्कर्ष
इन कारकों के हल होने तक एमपीसी की निष्क्रियता को विवेकपूर्ण माना जाता है, क्योंकि समय से पहले ब्याज दरों में बदलाव से मुद्रास्फीति को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किए बिना आर्थिक परिदृश्य और खराब हो सकता है।
