पश्चिम एशिया संघर्ष का व्यापार और अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष ने होर्मुज जलडमरूमध्य से वाणिज्यिक जहाजों के सुरक्षित आवागमन के मुद्दे को प्रमुखता से सामने ला दिया है। इस्लामाबाद में शांति वार्ता की विफलता के कारण वैश्विक तेल और गैस आपूर्ति में लगातार व्यवधान उत्पन्न हो रहा है, जिससे दुनिया भर के व्यवसायों और परिवारों पर असर पड़ रहा है। यह स्थिति भारतीय आयातकों और निर्यातकों के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियां खड़ी करती है।

सरकारी उपाय

• वाणिज्य मंत्रालय की पहल:
  • निर्यात उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट (RODTEP) योजना के तहत मिलने वाले लाभों में 50% की कटौती को बहाल कर दिया गया है।
  • निर्यात दायित्व की अवधि अगस्त 2026 तक बढ़ा दी गई है।
  • निर्यात को सुगम बनाने के लिए राहत योजना के माध्यम से समयबद्ध सहायता प्रदान की गई।
  • डाउनस्ट्रीम उद्योगों के लिए 40 आवश्यक सामग्रियों के शुल्क-मुक्त आयात की अनुमति दी गई।
  • विशेष आर्थिक क्षेत्रों को कम सीमा शुल्क पर घरेलू स्तर पर सामान बेचने की अनुमति दी गई है।
• ईंधन और ऊर्जा समायोजन:
  • वैश्विक कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के प्रभाव को कम करने के लिए पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में कटौती की जाए।
  • घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए डीजल और विमानन टरबाइन ईंधन पर निर्यात शुल्क लगाया गया।
  • घरेलू LPG उत्पादन में वृद्धि और आवश्यक क्षेत्रों के लिए प्राथमिकता के आधार पर आपूर्ति।
• व्यापार और रसद सुविधा:
  • एजेंसियों को निर्देश दिया गया कि वे परिवहन शुल्क में अनावश्यक वृद्धि न करें।
  • निर्यातकों को रसद संबंधी चुनौतियों का सामना करने में सहायता के लिए एक बहु-विषयक सहायता डेस्क स्थापित करें।
  • समुद्री परिवहन में व्यवधान से उत्पन्न व्यापारिक प्रभावों के प्रबंधन के लिए नियमित अंतर-मंत्रालयी बैठकें आयोजित की गईं।

आगे राहत प्रदान करने के लिए सुझाए गए उपाय

• प्रस्तावित व्यापार व्यवधान पैकेज:
  • माल ढुलाई और बीमा संबंधी अप्रत्याशित खर्चों की समयबद्ध प्रतिपूर्ति के लिए स्वचालित ट्रिगर।
  • चुनिंदा वस्तुओं के आयात ऋण पर ब्याज सब्सिडी।
  • संघर्ष संबंधी कारणों से माल ढुलाई में देरी होने पर लगने वाले दंडात्मक ब्याज की माफी।
  • युद्ध से प्रभावित मानक खातों के लिए व्यापार ऋणों का पुनर्गठन।
  • दस्तावेज़ी समस्याओं के कारण माल की त्वरित निकासी में देरी हो रही है।
  • जीएसटी रिफंड और ड्यूटी क्रेडिट का शीघ्र वितरण।
  • युद्ध अधिभार और अत्यधिक विलंब शुल्क जैसे अवसरवादी शुल्कों की निगरानी।

निष्कर्ष

सरकार ने विभिन्न राहत उपायों के साथ संकट पर तेजी से प्रतिक्रिया दी है, लेकिन निर्यात प्रतिस्पर्धा बनाए रखने, आवश्यक आयात को स्थिर करने और व्यापार तंत्र में तनाव को कम करने के लिए अतिरिक्त समर्थन आवश्यक है।