भारत में निर्मित संप्रभु क्लाउड सिस्टमों के लिए सरकार का प्रोत्साहन
भारत सरकार ऊर्जा, दूरसंचार और बैंकिंग जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए भारत में निर्मित संप्रभु क्लाउड सिस्टम के उपयोग को अनिवार्य बनाने पर विचार कर रही है। इस कदम का उद्देश्य विदेशी क्लाउड प्रदाताओं पर निर्भरता कम करना और डेटा सुरक्षा को मजबूत करना है।
इस पहल के कारण
- संवेदनशील डेटा और डिजिटल बुनियादी ढांचे पर नियंत्रण बढ़ाएं।
- माइक्रोसॉफ्ट द्वारा नायरा एनर्जी की आईटी सेवाओं को ब्लॉक करने के कारण विदेशी डिजिटल बुनियादी ढांचे पर निर्भरता को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं।
- अचानक होने वाली व्यवधानों और भू-राजनीतिक खतरों के जोखिमों से निपटना।
क्लाउड सिस्टम का अवलोकन
क्लाउड सिस्टम ऑनलाइन सेवाएं हैं जो सर्वर और डेटा स्टोरेज जैसे कंप्यूटिंग संसाधनों तक दूरस्थ पहुंच प्रदान करती हैं, जिससे स्थानीय हार्डवेयर की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।
- इससे व्यवसायों को विस्तारशीलता और लागत-दक्षता का लाभ मिलता है।
- यह बड़े पूंजी निवेश के बिना IT बुनियादी ढांचे में समायोजन की अनुमति देता है।
विदेशी निर्भरता से संबंधित चिंताएँ
- विदेशी कंपनियों द्वारा पहुंच सीमित करने और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में परिचालन बंद करने का जोखिम।
- घरेलू क्लाउड सिस्टम को विदेशी विकल्पों के बराबर होने की आवश्यकता है।
नायरा एनर्जी घटना
रूसी तेल कंपनी रोसनेफ्ट के साथ संबंधों के कारण यूरोपीय संघ द्वारा नायरा एनर्जी पर लगाए गए प्रतिबंधों के चलते माइक्रोसॉफ्ट को तकनीकी सहायता निलंबित करनी पड़ी, जिससे उसके संचालन प्रभावित हुए।
- नायरा की माइक्रोसॉफ्ट सेवाओं में व्यवधान उत्पन्न हुआ, जिससे कर्मचारियों की डेटा और टूल्स तक पहुंच प्रभावित हुई।
- नायरा ने माइक्रोसॉफ्ट पर मुकदमा दायर किया, जिसके परिणामस्वरूप सेवा बहाल हो गई।
माइक्रोसॉफ्ट की प्रतिक्रिया
माइक्रोसॉफ्ट ने व्यवधान के लिए एक स्वचालित "पुरानी" अनुपालन प्रणाली का हवाला दिया, जिसे घटना के बाद समायोजित किया गया।
- यूरोपीय संघ के प्रतिबंधों को ध्यान में रखते हुए, पूर्व-प्रणाली ने वैश्विक अनुपालन को लागू किया।
- माइक्रोसॉफ्ट अब वरिष्ठ नेतृत्व से जुड़े सेवा निलंबन निर्णयों की समीक्षा करता है।
- भारत में निवेश के लिए क्षेत्राधिकार संबंधी मान्यताओं में बदलाव आवश्यक है।
