भारत में प्रजनन अधिकार: कानूनी और सामाजिक परिप्रेक्ष्य
सुप्रीम कोर्ट द्वारा 15 वर्षीय युवती को सात महीने की गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति देने का निर्णय, प्रजनन स्वायत्तता को एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने पर प्रकाश डालता है, जो गरिमा और शारीरिक अखंडता पर जोर देता है।
कानूनी ढाँचे और न्यायिक हस्तक्षेप
- प्रजनन अधिकार : इसमें संतानोत्पत्ति और प्रजनन स्वास्थ्य को बनाए रखने के संबंध में निर्णय लेने की स्वायत्तता शामिल है।
- चिकित्सा गर्भपात अधिनियम, 1971 :
- 2021 में संशोधित, जिसमें नाबालिगों, बलात्कार पीड़ितों और दिव्यांग महिलाओं जैसे विशिष्ट मामलों के लिए गर्भपात की अनुमति अवधि को 20 से बढ़ाकर 24 सप्ताह कर दिया गया।
- 24 सप्ताह के बाद, गर्भपात की अनुमति केवल भ्रूण में गंभीर असामान्यताओं के लिए मेडिकल बोर्ड की मंजूरी से ही दी जाती है।
- महिलाओं की पहचान की गोपनीयता सुनिश्चित करता है।
- गर्भाधान पूर्व एवं प्रसवपूर्व निदान तकनीक अधिनियम (PCPNDT), 1994 : कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए लिंग निर्धारण हेतु प्रसवपूर्व निदान पर प्रतिबंध लगाता है।
- सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी और सरोगेसी अधिनियम, 2021 :
- सरोगेसी को विनियमित करना, कुछ समूहों के लिए परोपकारी सरोगेसी की अनुमति दें और व्यावसायिक सरोगेसी पर प्रतिबंध लगाएं।
- सरोगेसी प्रथाओं के लिए एक नियामक ढांचे की आवश्यकता पर जोर दें।
- न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ और सुचिता श्रीवास्तव बनाम चंडीगढ़ प्रशासन जैसे न्यायिक मिसालें संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के हिस्से के रूप में प्रजनन संबंधी विकल्पों की पुष्टि करती हैं।
चुनौतियाँ और बाधाएँ
- पहुँच संबंधी मुद्दे : कानूनी अधिकार हमेशा समान स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच की गारंटी नहीं देते। महिलाओं को निगरानी, वैवाहिक विकल्पों पर सीमित नियंत्रण और गर्भनिरोधक के बारे में जागरूकता की कमी जैसी बाधाओं का सामना करना पड़ता है।
- संरचनात्मक असमानताएं : गरीब, दलित और आदिवासी महिलाओं को संरचनात्मक पूर्वाग्रहों का सामना करना पड़ता है, जिससे उनकी प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच प्रभावित होती है।
- कानूनी चिंताएँ :
- गर्भावस्था समाप्त करने के लिए चिकित्सकीय सलाह की आवश्यकता महिलाओं की स्वायत्तता पर सवाल उठाती है।
- MTP अधिनियम से ट्रांसजेंडर और नॉन-बाइनरी व्यक्तियों को बाहर रखना।
तुलनात्मक वैश्विक संदर्भ
भारत का प्रजनन अधिकार ढांचा, विशेष रूप से गर्भपात के संबंध में, पोलैंड और सऊदी अरब जैसे प्रतिबंधात्मक कानूनों वाले देशों की तुलना में प्रगतिशील है।
सुधार के लिए सुझाव
- सुरक्षित गर्भपात सुविधाओं तक पहुंच का विस्तार करना, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में।
- स्वायत्तता, गरिमा और श्रम अधिकारों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए सरोगेसी संबंधी ढांचों को पुनर्परिभाषित करना।
- प्रजनन संबंधी न्याय का ऐसा दृष्टिकोण अपनाना जिसमें मानसिक स्वास्थ्य सहायता और लिंग-संवेदनशील देखभाल प्रणालियां शामिल हों।
- प्रजनन अधिकारों के बारे में चिकित्सा पेशेवरों के बीच जागरूकता और प्रशिक्षण बढ़ाना।
कुल मिलाकर, हालांकि भारत में प्रजनन अधिकारों के लिए कानूनी ढांचा मजबूत है, फिर भी समान पहुंच सुनिश्चित करने और महिलाओं की प्रजनन स्वायत्तता को सीमित करने वाली सामाजिक-सांस्कृतिक बाधाओं को दूर करने में चुनौतियां बनी हुई हैं।
