यमुना नदी की सफाई पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश
सर्वोच्च न्यायालय ने यमुना नदी के पुनरुद्धार के लिए एक व्यापक कार्य योजना तैयार करने का निर्देश जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में रहने वाले 57 मिलियन से अधिक लोगों के लिए इस नदी का महत्व देखते हुए यह प्रयास अत्यंत आवश्यक है।
समिति गठन
- केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है।
- इसमें उन सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव शामिल हैं जिनसे होकर यमुना नदी बहती है।
- समिति को आठ सप्ताह के भीतर एक योजना प्रस्तुत करने का कार्य सौंपा गया है।
कार्य योजना के प्रमुख उद्देश्य
- प्रत्येक एजेंसी के उद्देश्यों, कार्यान्वयन रणनीतियों और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से रेखांकित करना।
- इन पहलों के लिए बजटीय आवंटन और समयसीमा शामिल करना।
- एक ही प्राधिकरण द्वारा समन्वय और निगरानी पर जोर देना।
एमिकस क्यूरी द्वारा अनुशंसाएँ
- नदी में अपशिष्ट पदार्थ छोड़ने वाले शहरों और कस्बों का विवरण दीजिए।
- नदी के जल को प्रदूषित करने वाले उद्योगों की पहचान करना।
- नदी तटों पर स्थित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और नालियों को जियो-टैग करना।
- नदी के जल गुणवत्ता संबंधी डेटा अपलोड करना।
नदी पुनर्जीवन का महत्व
सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि नदियाँ सभ्यता के लिए महत्वपूर्ण हैं, जो पीने का पानी उपलब्ध कराती हैं, पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखती हैं और कृषि, मत्स्य पालन और पर्यटन जैसे क्षेत्रों के माध्यम से आर्थिक विकास को बढ़ावा देती हैं।
चुनौतियाँ और आवश्यक उपाय
- व्यापक अतिक्रमणों और जहरीले अपशिष्टों के अवैध निर्वहन की समस्या का समाधान करना।
- विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय में सुधार करना ताकि वे अलग-अलग काम करने से बच सकें।
- अतिक्रमण हटाने और अनधिकृत बस्तियों को स्थानांतरित करने जैसे निर्णायक कदम उठाना।
अगले कदम
अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई 8 अगस्त, 2026 को निर्धारित की है, जिसमें भारत सरकार, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा समन्वित कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।
